सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो तो कोर्ट को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो कोर्ट को दावे की मेरिट पर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और एनएलयू ओडिशा विवाद में न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए

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📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री ‘शून्य’, ट्रायल कोर्ट की डिक्री लागू होगी

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🏛️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री ‘शून्य’, ट्रायल कोर्ट की डिक्री लागू होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री शून्य मानी जाएगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को वैध ठहराते हुए एक्सीक्यूशन बहाल की। यह फैसला संपत्ति विवादों में कानूनी प्रक्रिया … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज़ों पर चुनौती में कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत पर देनी होगी

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📰 केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज़ों पर चुनौती में कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत पर देनी होगी 🧾 केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक ही संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेजों को चुनौती दी जाती है, तो कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत (Principal Relief) पर देय होगी, … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: संपत्ति विवादों में केवल निषेधाज्ञा (Injunction) नहीं, स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) भी जरूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति का कब्ज़ा प्रतिवादी के पास है और स्वामित्व विवादित है, तो वादी को केवल निषेधाज्ञा (Injunction) नहीं बल्कि स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) की भी मांग करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी त्रुटियाँ संपत्ति विवादों को जटिल बनाती हैं। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई दया: ‘सिर्फ सज़ा नहीं, समाज में सौहार्द बहाल करना भी कानून का उद्देश्य’

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📰 POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई दया: ‘सिर्फ सज़ा नहीं, समाज में सौहार्द बहाल करना भी कानून का उद्देश्य’ 🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद सिर्फ अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द बहाल करना भी है। कोर्ट ने विवाह कर चुके आरोपी की सजा रद्द … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट: दहेज मामलों में पति के दूर के रिश्तेदारों को फंसाना कानून का दुरुपयोग — कोर्ट ने एफआईआर रद्द की

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🧾दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामलों में आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत दूर के रिश्तेदारों को फंसाना कानून की मंशा के विपरीत है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की। 📰दिल्ली हाईकोर्ट: दहेज मामलों में पति के दूर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्याख्या: ‘CPC धारा 47 की आपत्ति नया ट्रायल नहीं’

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत दायर आपत्तियों को नए ट्रायल की तरह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने MMTC लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसी आपत्तियों का उद्देश्य मुकदमे को लंबा करना नहीं बल्कि निष्पादन को तेज करना है। Supreme Court: Section 47 … Read more

‘सिस्टम का मजाक’: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज बनने की मांग वाली याचिका खारिज की, चेताया – वकालत का लाइसेंस रद्द कर देंगे

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सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील द्वारा खुद को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, “आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं।” कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएं दायर करने वालों का वकालत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ‘सिस्टम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न पर प्रतिबंध की मांग पर सुनवाई टाली, नेपाल में सोशल मीडिया बैन का दिया उदाहरण

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध और सख्त कानून की मांग वाली याचिका पर फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि बैन लगाने से उलटे नतीजे हो सकते हैं। कोर्ट ने नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर हुए जन विरोध का हवाला दिया और कहा कि ऐसी नीतियों पर सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी … Read more