साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय विस्तार की मांग करनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में किसी भी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुडिशियल अधिकारियों … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा … Read more
लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया जिसके माध्यम से 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिसमें एक कानून 137 वर्ष पुराना है। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। निचले सदन में विधि एवं न्याय … Read more
मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो। न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर … Read more
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनर किलिंग पर गहरी चिंता जाहिर की. उन्होंने ‘कानून और नैतिकता’ विषय पर आयोजित अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा कि समाज में प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर तबकों पर अपने बनाए नियम थोप दिए जाते हैं और न चाहते हुए भी कमजोर लोगों को उनके … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more