उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग और एजेंसियों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में वादों की पैरवी करने के लिए केवल पैनल वकीलों को नियुक्त करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अगर निजी/विशेष वकीलों को अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया जाना है, तो उसके लिए तथ्य/परिस्थितियां महाधिवक्ता कार्यालय को … Read more
सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more
समयपुर बादली सब-डिवीजन के ACP अनुराग द्विवेदी को 16 दिसंबर के दिन एक व्हाट्सप्प संदेश Whatsapp Message प्राप्त हुआ। व्हाट्सप्प संदेश में सामने वाले ने लिखा था- वह हाईकोर्ट का सिटिंग जज है और ACP तुरंत उसे कॉल करें। अपने आपको हाईकोर्ट का सिटिंग जज बताकर पुलिसवालों को ब्लैकमेल कर 5 लाख की उगाही की … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम उपस्थिति मेमो की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं. वकील जो भी अपलोड करेंगे, वह हमें मिल जाएगा. ‘कोर्ट मास्टर्स’ को इसे टाइप नहीं करना होगा.’’ देश की सर्वोच्च न्यायालय को ‘‘कागज मुक्त” बनाने और डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्य … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया, उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में 43 प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को … Read more
विधि स्नातक LL.B की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील New Advocate को बार कौंसिल Bar Council तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह जानकारी गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश … Read more
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more