उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC का रुख किया

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजायाफ्ता कैदी की रिहाई का दिया आदेश, जिसे सिर्फ जुर्माना न चुकाने पर रिहा नहीं किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “मामले के अजीबोगरीब तथ्यों … Read more

SC Collegium News : पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित का कॉलेजियम पर बड़ा बयान, बोले- सर्वसम्मति से ही भेजें दोबारा नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : पूर्व CJI ने जोर देते हुए कहा कि ‘शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसे बहुमत से पास कर सकते हैं लेकिन अगर किसी नाम को दोबारा भेजा जा रहा है … Read more

रिमांड आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है; यह तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को न लगे कि पुन: परीक्षण की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, या मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

“क्रूरता एक परिभाषित अवधारणा नहीं है। क्रूरता पर कार्रवाई की जाती है या नहीं यह मामले से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होता है ”-HC

gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की … Read more

जब उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था, तो उन्हें सीएम बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी ? शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि … Read more

‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया

सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more

न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-

बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more

कानपुर विध्वंस: इलाहाबाद एचसी के समक्ष पत्र याचिका सीबीआई जांच की मांग करती है, दोषी सरकारी अधिकारियों का निलंबन

इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात के मडौली गांव में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है। । … Read more