उच्चतम न्यायलय में सोमवार 31 जुलाई 2023 को कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने वाली उस याचिका आई लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एकतरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुंडों-बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। शुक्रवार 28 जुलाई को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (‘सीआरपीसी’) की धारा 482 के तहत धारा 498-ए के एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई-भाभी और भाभी के खिलाफ दायर पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका में दंड संहिता, 1860 (‘आईपीसी’) के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संजय कुमार द्विवेदी, जे की अदालत में … Read more
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया गया था। अपीलकर्ता पर अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों ने 52 दिन की देरी माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन के … Read more
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि कई महिलाएं एक-दूसरे के साथ मतभेद होने पर अपने पुरुष सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 5 जुलाई को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह … Read more
Jan Vishwas Bill 2023: लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों से संबंधित कई जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान है। सजा देने के लिए अदालती अभियोजन आवश्यक नहीं होगा, कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास भी … Read more
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more
देश के कुछ बड़े पुरातत्वविदों ने मद्रास हाई कोर्ट Madras High Court की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटाने के निर्देश देने के मामले की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पुरात्व विभाग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में याचिका दायर करने … Read more