सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी को दी फौरी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका सेशंस कोर्ट में लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी- सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल … Read more

‘स्टेट लॉ अधिकारियों’ की मौजूदा नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

“हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।” एक पीआईएल मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में दायर की गई है। Public Interest Litigation पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष … Read more

Ph.D के समय को टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं जोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुभव वही गिना जाता है तो वास्तविक में हो

पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं गिना जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है,। जहां यूजीसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं … Read more

केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और उनके ही कानून का संरक्षण प्राप्त होगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है और ऐसे मामले में कानूनन … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। समय आ गया है कि अदालतें ऐसी … Read more

राज्यसभा से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है – केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील आज न्यायिक कार्य से रहे विरत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती और वकीलों पर पुलिस और प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद के वकील मगंलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उधर, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कचहरी और आसपास भी सुरक्षा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने किया मणिपुर में हिंसा मामले की सुनवाई के लिए DGP को तलब, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स माफिया का हिंसा के पीछे हाथ

उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर थे. अब डीजीपी सोमवार 7 अगस्त … Read more

कैट बार एसोसिएशन के समर्थन में 01.08.2023 मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील रहेंगे हड़ताल पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को निर्णय लिया कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के समर्थन में मंगलवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। HCBA द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया- प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी एक बैठक दिनांक 31.07.2023 को सायंकाल 04:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के ओल्ड … Read more

दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाला नया विधेयक बड़े बदलावों के साथ आया है

दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था, वह एक विवादास्पद प्रावधान सहित बड़े बदलावों के साथ आया है, जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले के प्रभाव को दूर करने के लिए डाला गया था। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में ट्रिब्यूनल के प्रमुखों की … Read more