“निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है” सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए बेगुनाही बरकरार रखी : ऐतिहासिक बरी

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश थिपप्पा शेट्टी और सदाशिव सीना सालियान में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच की, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने हत्या की साजिश में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया था। दोनों की बाद की अपीलों को बॉम्बे हाई … Read more

Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC

Cheque Bounce Case: Buyer who does not adhere to the deadline for payment cannot avail the remedy of specific performance of the sales contract: Supreme Court LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो … Read more

हिंदू विवाह अधिनियम: धारा 11 (शून्य विवाह) की याचिका पर धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह) के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा … Read more

वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान पर ईडी के समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की उपस्थिति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वर्तमान मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा है। … Read more

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, CJI बोले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए

ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से … Read more

मिशनरी स्कूल में बच्चों को भेजने से इनकार करने पर तमिलनाडु में दर्ज FIR में माता-पिता को SC ने अग्रिम जमानत दी

Supremecourtofindia

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए उन माता-पिता को अग्रिम जमानत दे दी है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया था और अन्य माता-पिता से आग्रह किया था कि वे अपने बच्चों को गांव के मिशनरी स्कूल में न भेजें, क्योंकि स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण-पोषण बढ़ाने की मांग करने वाले एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी की पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश में अपर्याप्तता और असंगतता के आरोपों के साथ एक अपील दायर की, जिसमें उसके पति की वित्तीय क्षमताएँ के … Read more

रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

224488 Cji Dy Chandrachud Justices Jb Pardiwala Manoj Misra And Sc

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया

Npic 2022101321024

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। अधिसूचना, दिनांक 19 जनवरी, 2024 में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री प्रणव शैलेश त्रिवेदी को गुजरात उच्च … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि लंबित/निर्णयित जमानत आवेदनों का उल्लेख किया जाना चाहिए

Sc Bindal Nath J

सुप्रीम कोर्ट #supreme_court ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले जमानत आवेदनों के बारे में जानकारी छिपाने के परिणाम भुगतने पड़े थे। न्यायालय … Read more