सत्ता में रहते हुए आपने निजी काम के लिए सरकारी सुविधा का लाभ उठाया, SC ने यूपी रोडवेज का बकाया बिल 2.66 करोड़ रुपए चुकाने को कहा

हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया बिल से जुड़े मामले में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने सात अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी करने की सिफारिश, कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जज शामिल

सुप्रीम कोर्ट कलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों, झारखंड हाई कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश और केरल हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने यह सिफारिश … Read more

पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा

Justice Abhay S. Oka Justice Ujjal Bhuyan

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी … Read more

बच्चे को छूना यौन इरादे के तरफ इशारा करता है: हिमाचल प्रदेश HC ने POCSO मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

Himanchal P Hc

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश करने का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। कोर्ट ने POCSO Act की … Read more

एनडीपीएस अधिनियम: नमूने मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिए जाने चाहिए, जब्ती के समय नहीं, आरोपी को दी जमानत – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

बलात्कार मात्र शारीरिक हमला नहीं, पीड़िता की आत्मा पर आघात: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 … Read more

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके पति को अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है: पटना HC

पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा की मांग करने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर विचार … Read more

आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC

High Court Lucknow Bench Jsv

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की घोषणा पर वकीलों को तत्काल नोटिस किया जारी

Kanpur Advocate Cop Renewal Process

अधिवक्ताओं के अस्तित्व की घोषणा के संबंध में तत्काल सूचना व्यवसाय – बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 (Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules,2015) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों के पेशे में अस्तित्व की घोषणा सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस – बार काउंसिल … Read more

‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश

J Sharma Delhi High Court Di

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो जाने के बाद वह उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि … Read more

धन की अपर्याप्तता साबित नहीं हुई: केरल HC ने चेक बाउंस मामले में बरी करने को बरकरार रखा

Nia Keral Hc

केरल उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ‘धन की अपर्याप्तता’ को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त सबूत थे। न्यायालय ने स्थापित कानूनी स्थिति पर चर्चा की कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो संभावित दृष्टिकोण हैं, और … Read more