सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घी Ghee आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 (अधिनियम) Andhra Pradesh (Agricultural Produce and Livestock) Markets Act, 1966 (the Act) के तहत पशुधन का उत्पाद है।
1968 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिनियम की धारा 3(3) के तहत घी Ghee को पशुधन उत्पाद Livestock product के रूप में लेबल किया, लेकिन 1972 में इसे सूची से हटा दिया। हालांकि, 1994 में, इसने एक सामान्य के माध्यम से घी को विनियमित उत्पादों की सूची में फिर से शामिल कर लिया। राज्य के सभी अधिसूचित बाजारों के लिए अधिसूचना।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 1994 की अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि यह अधिनियम की धारा 3 के नहीं, बल्कि धारा 4 के तहत जारी की गई थी, और घी को पशुधन उत्पाद के रूप में पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घी एक प्रक्रिया से गुजरकर दूध से निकाला गया था, फिर भी यह अधिनियम के प्रयोजनों और “बाजार शुल्क” के भुगतान के लिए पशुधन का उत्पाद बना रहा।
सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले यह निर्धारित करना था कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत घी पशुधन का उत्पाद है या नहीं; दूसरे, उसे यह निर्धारित करना था कि क्या 1994 की सरकारी अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपेक्षित प्रक्रिया के उचित अनुपालन के बाद प्रकाशित की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी ने कहा, “अधिनियम की धारा 3 के तहत की जाने वाली अधिसूचना और अधिनियम की धारा 4 के तहत बाद में की जाने वाली अधिसूचना के बीच एक बुनियादी अंतर है… अधिनियम की धारा 3 और 4 का अवलोकन स्पष्ट रूप से है दर्शाता है कि जबकि धारा 3 के तहत एक मसौदा अधिसूचना अनिवार्य है और मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों की सुनवाई भी अनिवार्य है, अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई समान प्रावधान नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत भस्मे ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर डी. भारती रेड्डी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए।
कोर्ट ने कहा, “यह तर्क कि घी पशुधन का उत्पाद नहीं है, निराधार है और किसी भी तर्क से परे है… निर्विवाद रूप से, घी दूध का एक उत्पाद है जो पशुधन का उत्पाद है।”
न्यायालय ने टिप्पणी की कि अधिनियम की धारा 4 के तहत मसौदा अधिसूचना की पूर्व सुनवाई या प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। 1994 की अधिसूचना धारा 4 के अंतर्गत आती है, धारा 3 के अंतर्गत नहीं, इसलिए धारा 3 का अनुपालन न करने का तर्क “पूरी तरह से गलत” था।
नतीजतन, न्यायालय ने माना कि “1994 की अधिसूचना में कुछ भी गलत नहीं था और अधिसूचना को चुनौती को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि अन्यायपूर्ण संवर्धन के मुद्दे को संबोधित करते समय यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बाजार समितियों को उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख से पहले बाजार शुल्क एकत्र करने से रोका जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने घी को पशुधन उत्पाद के रूप में चिह्नित किया, जिससे आंध्र प्रदेश डेयरी उद्योग में शुल्क संग्रह और नियामक प्रथाओं में बदलाव आया।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
वाद शीर्षक: संगम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाम कृषि बाजार समिति और अन्य।