1984 के खौफनाक सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और बलवान खोखर की सजा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सज़ा के खिलाफ दोनों की अपील पर जुलाई में अंतिम सुनवाई करेगा। अगर तब सुनवाई न हो … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी FRAUD और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India (SBI) की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है, साथ ही बैंकों के अपने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की … Read more
प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिफिलिंग में 166 दिनों की देरी को माफ करने के आवेदन को खारिज कर दिया कंपनी की अपील माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण न मिलने के आधार पर। एनसीएलएटी ने पाया कि ए विलंब क्षमा आवेदन एक उदार और नरम व्यवहार की गारंटी देता है और … Read more
मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन की इजाज़त के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं था, लिहाजा उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी शिव सेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हालाँकि, रिट याचिका में … Read more
मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के आरोपी कमल वीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कमल वीर द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक की यह दूसरी जमानत अर्जी है। आवेदक की प्रथम जमानत … Read more
Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे साक्ष्य देने के कथित अपराधों के खिलाफ एक निजी शिकायत को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी शिकायत तब की जा सकती है जब कथित कृत्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष घटित होते हैं जो न्यायालय नहीं है। न्यायमूर्ति … Read more
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ … Read more