GST अधिकारियों ने 17,000 से अधिक फर्जी फर्मों द्वारा 35,132 करोड़ रुपये की ITC चोरी का पता लगाया

जीएसटी अधिकारी GST Officers के मामलों का पता चला है आईटीसी ITC चोरी 17,818 तक 35,132 करोड़ रु फर्जी फर्में Fake Firms अप्रैल-अक्टूबर के बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य … Read more

मद्रास HC ने कोडानाड हत्या मामले में आरोपियों को पूर्व सीएम एडप्पादी और वीके शशिकला से गवाह के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति दी

मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता - मद्रास उच्च न्यायालय

Kodanad Murder Case : मद्रास उच्च न्यायालय ने कोडनाड हत्या मामले Kodanad Murder Case में आरोपियों को पूर्व मुख्यमंत्री थिरु. एडप्पादी के. पलानीस्वामी Former CM Edappadi और वी.के. शशिकला नटराजन को गवाह WITNESS के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले एक आपराधिक पुनरीक्षण … Read more

अतिरिक्त हवाई किराया की वापसी के संबंध में हज तीर्थयात्रियों की याचिका का 90 दिनों के भीतर निपटारा करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Gauhati High Court HAJ AIR FARE RETURN IN 90 DAYS

गुवाहाटी उच्च न्यायालय Gauhati High Court ने केंद्रीय हज समिति Central Haj Committee को निर्देश दिया कि वह हज यात्रियों द्वारा अतिरिक्त हवाई किराया राशि की वापसी की मांग करने वाले अभ्यावेदनों का 90 दिनों के भीतर हज समिति अधिनियम, 2002 Haj Committee Act, 2002 के अधिदेश का पालन करते हुए निपटारा करे। न्यायमूर्ति सौमित्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीओ कर्मचारी बलात्कार-हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के बॉम्बे HC के फैसले को बरकरार रखा

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2007 के पुणे बीपीओ BPO कर्मचारी सामूहिक बलात्कार RAPE और हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को “35 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास LIFE IMPRISIONMENT” में बदल दिया गया था। इस … Read more

सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों? याचिका खारिज

Supreme Court Of India on shambho border

Supreme Court Of India on Shambho Border : सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? इस सिलसिल में पहले ही से मामला लंबित है, फिर … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने “गणेश” पर गणेश ग्रेन्स के ट्रेडमार्क अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क Trademark सुधार मामले के एक महत्वपूर्ण में गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारों को बरकरार रखा है, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसे पहले खाद्य उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क “गणेश” के नाम से जाना जाता था। न्यायालय का यह निर्णय समान खाद्य उत्पादों के संबंध में डिवाइस मार्क “गणेश हरा मटर” … Read more

पूजा स्थल अधिनियम, के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट Places of Worship Act को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह संविधान Constitution के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह … Read more

शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विरासत के हकदार- HC

kerala-high-court

 केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक हिंदू की दूसरी शादी को शून्य माना जाता है, शून्य विवाह void marriage से पैदा हुए बच्चे भी मृतक के सेवांत लाभ के हकदार हैं।  . जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने अनीता बनाम केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के … Read more

अमेरिकी नियामक ने Google Payment को निगरानी में रखा, कंपनी ने मुकदमा दायर किया

उपभोक्ता वित्त के लिए अमेरिकी निगरानी संस्था ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इंटरनेट दिग्गज की भुगतान शाखा, Google पेमेंट कॉर्प की संघीय निगरानी का आदेश दे रही है, कंपनी ने तुरंत कहा कि यह अदालत में चुनौती है। उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि उसने निर्धारित … Read more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more