इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की, कहा- “भारत में नाबालिग लड़की, यौन हिंसा की शिकार, किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी”

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में, यौन हिंसा की शिकार नाबालिग लड़की किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी। हाई कोर्ट बीएनएस (भारतीय … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त दिशानिर्देश : आपराधिक मामलों में न्यायालयों को न्यायेतर स्वीकारोक्ति का किस प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 INSC 147) मामले में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में अदालतों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों (Extra-Judicial Confessions) का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए। यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 608/2013 से उत्पन्न हुआ, जिसमें सेशंस कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: आपराधिक मुकदमे में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर बरी होने का अर्थ यह नहीं कि विभागीय जांच में भी कर्मचारी दोष मुक्त पाया जाए

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: आपराधिक मुकदमे में "बेनिफिट ऑफ डाउट" पर बरी होने का अर्थ यह नहीं कि विभागीय जांच में भी कर्मचारी दोष मुक्त पाया जाए

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more

“सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार को निर्देश: 63 विदेशी घोषित व्यक्तियों को तत्काल निर्वासित करें”

सुप्रीम कोर्ट

“मान लीजिए वह व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो क्या आपको पाकिस्तान की राजधानी पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेशी घोषित व्यक्तियों की निरंतर हिरासत रखने के मामले में “तथ्यों को दबाने में संलिप्त” है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह 63 ऐसे … Read more

सीईएसटीएटी ने सेवा कर की मांग को किया खारिज, शिपिंग स्पेस ट्रेडिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर माना

सीईएसटीएटी ने सेवा कर की मांग को किया खारिज, शिपिंग स्पेस ट्रेडिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर माना

नई दिल्ली, कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT): केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ऑडिट-II, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेवा कर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभाग ने अपीलकर्ता पर माल भाड़े (समुद्री/वायुमार्ग) से जुड़े अतिरिक्त शुल्क (मार्क अप) पर सेवा कर की वसूली के लिए … Read more

“एनसीएलटी ने अभिनेता अक्षय कुमार की याचिका खारिज की, ऑपरेशनल डेब्ट मानने से किया इनकार”

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड (एक ट्यूटरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी) के विरुद्ध दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए, मणि संकरैयाह शनमुगा सुंदरम (न्यायिक सदस्य) और डॉ. संजीव रंजन (तकनीकी सदस्य) की द्विसदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि दावा किया गया ऋण दिवालियापन एवं … Read more

सुप्रीम कोर्ट: एकतरफा समझौते को अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया, फ्लैट बुकिंग रद्द करने के मामले में 10% से अधिक राशि की जब्ती को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए अनुचित मेंशनिंग करने पर एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका में अर्जेंसी का कोई वैध आधार नहीं था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट का कड़ा रुख: अनावश्यक मेंशनिंग पर दंड ✅ न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. … Read more

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की

Supreme Court Collegium

Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तेलंगाना और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है. … Read more

गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी 2025) को यह निर्णय दिया कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक निश्चित अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक होगा। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का … Read more