[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने लंबी कैद (छह साल से अधिक) और … Read more
[ad_1] छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में संजय रजक द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interst Litigation पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार को राज्य में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत इस मुद्दे के समाधान … Read more
Deamation CASE [ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने गुरुवार को आपराधिक मामला CRIMINAL CASE खारिज कर दिया मानहानि Defamation की कार्यवाही ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन चेन्नई स्थित एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर मुरासोली ट्रस्ट दिसंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कथित मानहानिकारक बयानों के लिए। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 6,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले Ponzi Scam से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (‘ED’) के पास जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए पर्याप्त समय था, निष्कर्ष निकाला कि 6-09-2024 को जारी अंतरिम आदेश … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT ने फर्जी डिग्री FAKE DEGREE पर पैथॉलाजी PATHOLOGY चलाने के मामले में कहा कि एसएसपी गोरखपुर SSP GORAKHPUR अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मुकदमों को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कबीर शंकर बोस के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने वकील और भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता कबीर शंकर बोस की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया कि अवमानना अधिनियम Contempt Of Courts Act की धारा 19 के तहत अवमानना आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य, (2006) 5 एससीसी 399 में अपने फैसले का हवाला … Read more
Central Information Commission State Information Commission सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग Central Information Commission और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों केंद्रीय सूचना आयोग State Information Commission में रिक्तियों VACANCIES को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने इन निकायों में सूचना आयुक्तों … Read more
Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act [ad_1] सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act) को ‘कठोर’ करार देते हुए 1986 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक अर्जी को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दस्तावेज और सूचना सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के लिए सुलभ हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 RTI ACT की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार सोसायटी से ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसे आरटीआई आवेदक को प्रदान कर … Read more