सुप्रीम कोर्ट ने देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर UGC से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कहा कि वह देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में उसके 2012 के नियमों के तहत जातिगत भेदभाव की कुल शिकायतों के बारे में डेटा एकत्र करे और प्रस्तुत करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यूजीसी से कहा कि वह … Read more

अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया

राउज एवेन्यू कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व भाजपा विधायक समेत दो लोगों को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया है। ये लोग नवंबर 2014 में नरेला इलाके में तोड़फोड़ अभियान चला रहे थे। गौरतलब है कि मामले में चार अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। विशेष … Read more

यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता – सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा … Read more

वरिष्ठ वकील के रूप में ’70 वकीलों’ के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने वकील को याचिका से ‘आरोप हटाने’ का दिया निर्देश

बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक वकील को यह आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई कि अदालतों द्वारा न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया … Read more

वकील की इस दलील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट पूछा आखिर कितने जजों के बच्चों को मिला मौका?

सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा बताये, ‘आखिर कितने जजों के नाम बता सकते हैं, जिनके परिजनों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला है।’ इस पर याची ने कहा कि मैंने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट पेश किया है। हालांकि अदालत ने दावों पर असहमति जताई और कहा कि यदि याचिका से इन चीजों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए मुआवज़े को बरकरार रखते हुए कहा कि न्याय तकनीकी सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे की वकालत की, कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी रखना समझदारी नहीं

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on OUTSource Employee: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्थायी कर्मचारियों के साथ स्थायी भवन के लिए संघर्ष किया जम्मू और कश्मीर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा कि सरकार के लिए यह समझदारी होगी कि वह न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना के समक्ष रखने का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर-सह-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more

सार्वजनिक स्थानों पर पत्न्नी का पर्दा न पहनना क्रूरता नहीं, ये वैवाहिक विघटन का आधार नहीं – इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा न पहनने का पत्नी का निर्णय क्रूरता नहीं है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। इस आधार पर तलाक के लिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास के … Read more