सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसमें न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हैं। यह निर्णय 22 दिसंबर को भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को पारित अपने प्रस्ताव में तीन न्यायिक अधिकारियों … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने हाल ही में “भारत जकात माझी परगना महल, पारंपरिक सामाजिक संस्थान, मेदिनीपुर जिला (अविभाजित)” नामक संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न राहतों की मांग करते हुए दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर दिया। जिसने अपनी … Read more
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने … Read more
देश में बुर्का पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉलेजों में बुर्का विवाद अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. इस बार यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है, जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट Jammu and Kashmir & Ladakh High … Read more
केंद्र सरकार ने सोमवार को दो उच्च न्यायालयों – हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। 24 … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ताहिर हुसैन द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो हाल ही में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में शामिल हुए थे। प्रस्तुत याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले से संबंधित है, जो 2020 के … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश में निर्देश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न के पीड़ित और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ित सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को … Read more
अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more