e-Court Project: न्याय प्रणाली में डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में ई-कोर्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि न्याय प्रक्रिया को डिजिटल और कागजरहित बनाने के उद्देश्य से दी गई है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता बढ़ेगी और मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित होगा।
ई-कोर्ट प्रणाली से प्रशासन और आम जनता दोनों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे अदालती खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
ई-कोर्ट परियोजना: क्या है उद्देश्य?
ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण 2023 में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलीकृत कर न्याय प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और कागजरहित बनाना है।
इस चरण में स्मार्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच तैयार होगा, जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के लिए सीमलेस डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा।
ई-कोर्ट परियोजना के लिए अब तक की प्रगति
- 2007: ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत हुई।
- 2023: परियोजना का दूसरा चरण समाप्त हुआ, जिसमें निचली अदालतों का डिजिटलीकरण किया गया।
- 2023-2025: तीसरे चरण में संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
ई-कोर्ट प्रणाली के प्रमुख लाभ
1️⃣ मुकदमों की शीघ्र सुनवाई – डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन कार्यवाही से केस निपटाने में तेजी आएगी।
2️⃣ कम लागत – वर्चुअल सुनवाई से गवाहों, वकीलों और न्यायाधीशों के यात्रा खर्च में कटौती होगी।
3️⃣ डिजिटल एक्सेस – जिन नागरिकों के पास प्रौद्योगिकी तक सीधा पहुंच नहीं है, वे ई-सेवा केंद्रों से न्यायिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
4️⃣ पर्यावरण अनुकूलता – पेपरलेस सिस्टम से दस्तावेजों की भौतिक आवाजाही कम होगी, जिससे इको-फ्रेंडली न्याय व्यवस्था संभव होगी।
5️⃣ ऑनलाइन भुगतान सुविधा – अदालती शुल्क, जुर्माना और दंड किसी भी समय, कहीं से भी भरा जा सकेगा।
न्यायिक सुधार की ओर डिजिटल परिवर्तन
ई-कोर्ट परियोजना न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत संचालित हो रही है। इस पहल से न्यायालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा।
सरकार की यह पहल न्यायिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।