रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार रात नौ बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल, इस मामले में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के … Read more
आज के समय में अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने अमानवीयता की सभी सीमाएँ लांघ दी हैं। पहले भी यौन उत्पीड़न जैसे अपराध होते थे, लेकिन समाज के भय के कारण लोग अपनी पीड़ा को छुपा लेते थे। अब लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास जागृत हो चुका है। न्यायालय भी प्रयासरत है कि ऐसे अपराधियों … Read more
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोके रखने से संबंधित मामले में, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति देने की शक्ति पर बहस सुनी। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) आर. वेंकटरमणी ने उचित रूप से … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली.एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान दिया और कहा, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है। न्यायपालिका व्यापक कल्याणकारी नीतियों और विकास रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि राज्य … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में, यौन हिंसा की शिकार नाबालिग लड़की किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी। हाई कोर्ट बीएनएस (भारतीय … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 INSC 147) मामले में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में अदालतों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों (Extra-Judicial Confessions) का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए। यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 608/2013 से उत्पन्न हुआ, जिसमें सेशंस कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती … Read more
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more
“मान लीजिए वह व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो क्या आपको पाकिस्तान की राजधानी पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेशी घोषित व्यक्तियों की निरंतर हिरासत रखने के मामले में “तथ्यों को दबाने में संलिप्त” है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह 63 ऐसे … Read more
नई दिल्ली, कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT): केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ऑडिट-II, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेवा कर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभाग ने अपीलकर्ता पर माल भाड़े (समुद्री/वायुमार्ग) से जुड़े अतिरिक्त शुल्क (मार्क अप) पर सेवा कर की वसूली के लिए … Read more