“एनसीएलटी ने अभिनेता अक्षय कुमार की याचिका खारिज की, ऑपरेशनल डेब्ट मानने से किया इनकार”

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड (एक ट्यूटरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी) के विरुद्ध दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए, मणि संकरैयाह शनमुगा सुंदरम (न्यायिक सदस्य) और डॉ. संजीव रंजन (तकनीकी सदस्य) की द्विसदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि दावा किया गया ऋण दिवालियापन एवं … Read more

सुप्रीम कोर्ट: एकतरफा समझौते को अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया, फ्लैट बुकिंग रद्द करने के मामले में 10% से अधिक राशि की जब्ती को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए अनुचित मेंशनिंग करने पर एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका में अर्जेंसी का कोई वैध आधार नहीं था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट का कड़ा रुख: अनावश्यक मेंशनिंग पर दंड ✅ न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. … Read more

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की

Supreme Court Collegium

Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तेलंगाना और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है. … Read more

गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी 2025) को यह निर्णय दिया कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक निश्चित अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक होगा। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का … Read more

शीर्ष अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बताया कि किसानों को किस प्रकार और तिथि से मिलेगा मुआवजा और ब्याज

शीर्ष अदालत

NHAI Land Acquisition | Compensation & Interest | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनके मुआवजे और ब्याज का लाभ अधिग्रहण की पूर्व-तिथि से मिलेगा। यह निर्णय 2019 में दिए गए सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

यह निर्णय उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जो विवाह विवादों में फंसकर आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। न्यायालय ने कहा की – यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का नहीं है CrPC 125 | Maintenance Rights | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया, … Read more

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है। प्रस्तुत अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 20-01-2015 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं’; बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति को संविधान-पूर्व दस्तावेजों पर विचार करते हुए वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया Bombay High Court on Caste Certificate | Halba vs Halbi Scheduled Tribe | Tribe Certificate Scrutiny Committee बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हल्बा और हल्बी अनुसूचित जनजाति के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नाइट्रस ऑक्साइड बिक्री मामले में हाई कोर्ट का निर्णय रद्द

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औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 में ‘निर्माण’ शब्द खुदरा व्यापार के सामान्य क्रम में औषधि के वितरण और पैकिंग को बाहर रखता है: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court on Drugs and Cosmetics Act | Drugs and Cosmetics Act 1940 | Manufacture Definition in Drugs Act सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई … Read more