सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि लॉटरी वितरक केंद्र सरकार को सेवा कर (Service Tax) देने के लिए बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि लॉटरी वितरकों को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत जुआ कर … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की कि वक्फ बोर्ड आखिर कैसे मुस्लिम दंपत्तियों को विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अदालत ने इस मामले में पिछले वर्ष उस सरकारी आदेश पर रोक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूसरी बार तेलंगाना विधानसभा से यह स्पष्ट करने को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों की अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए ‘उचित समय’ क्या होगा। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले … Read more
जम्मू-कश्मीर के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सोमवार को बारामूला सांसद को दो दिन की कस्टडी परोल मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि इंजीनियर राशिद पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन आज परोल मिलने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। खुर्शीद अहमद शेख … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर न करने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि अभियोजन को “सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि गंभीरता से किया जाना चाहिए।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने … Read more
“लास्ट सीं” थ्योरी एवं एक्स्ट्रा-जुडिशियल कबूलियों पर कड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया कि आपराधिक मुकदमों में परिस्तिथि-साक्ष्य (circumstantial evidence) का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब कथित तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और “लास्ट सीं” थ्योरी पर निर्भर किया जाता है। यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है। यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more