सुप्रीम कोर्ट ने कहा: संयुक्त परिवार HUF की संपत्ति का बंटवारा कैसे हो सकता है-

संयुक्त परिवार HUF की संपत्ति का बंटवारा Property Distribution उसके सभी हिस्सेदारों की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court की ओर से कहा गया कि यह स्थापित कानून है कि जहां सभी हिस्सेदारों की सहमति से बंटवारा नहीं किया गया हो, यह उन हिस्सेदारों के कहने पर निरस्त हो … Read more

क्या वेश्यालय में छापेमारी के दौरान मिले ग्राहको पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि छापेमारी के दौरान वेश्यालय में मिले ग्राहक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम नागरपासना की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने बाबू एस द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति दी और अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, और 6 और धारा … Read more

POCSO ACT: कानूनन 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार अपराध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य – हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालतों को किसी मामले के सभी मुद्दों पर न्यायिक निर्णय देना चाहिए न कि सिर्फ एक मुद्दे पर-

सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार एक मामले कि सुनवाई करते हुए निचली अदालतों को आगाह किया कि मामलों का फैसला करने में शॉर्टकट की मानसिकता से बचें। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि निचली अदालतो द्वारा कुछ सवाल अनुत्तरित छोड़ने के बदले मुकदमे के हर पहलू पर पूरी तरह विचार … Read more

सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट द्वारा आरोपी के बरी होने का ये अर्थ नहीं कि नियोक्ता आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता-

शीर्ष अदालत ने 29 नवंबर, 2017 को कर्नाटक उच्च न्यायलय की कलबुर्गी पीठ के एक फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने बीजापुर जिले के एक ग्राम लेखाकार उमेश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को रद्द कर दिया था। उस पर रिश्वत लेने का … Read more

सुप्रीम कोर्ट: दो वकीलों को सुनाई गई कर्नाटक हाई कोर्ट की दो माह कारावास की सजा रद्द, अजीम प्रेमजी के खिलाफ दायर किए थे 70 से अधिक मुकदमें

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने दो वकीलों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी क्योकि उनके द्वारा विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दो वकीलों को सुनाई गई दो माह की जेल की सजा … Read more

Hijab Controversy Verdict : कर्नाटक उच्च न्यायलय का बड़ा फैसला, हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं-

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी- Hijab Controversy Verdict – कर्नाटक उच्च न्यायलय ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में अपना निर्णय आज सुनाया। उच्च न्यायलय ने अपने दिए गए निर्णय में ये स्पष्ट रूप से कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक … Read more

HIJAB CONTROVERSY: हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा-

HIJAB CONTROVERSY हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायलय में पिछले 11 दिनों से सुनवाई चल रही थी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गईं। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा … Read more

हिजाब पर क्यों मचा है बवाल, जाने विस्तार से संविधान प्रदत्त अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों के माध्यम से, विस्तार में-

नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों- ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगीं। संस्था ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो हिजाब के समर्थन में … Read more

हाई कोर्ट: आरोपी का वकील अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो, निचली अदालत आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है-

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि POCSO Act की धारा 33(5) की निचली अदालत की व्याख्या Constitution संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है … Read more