14 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर तुमकुरु की एक अदालत से उसे न्याय मिल ही गया. 28 जून, 2010 को हुए एक ह्या के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए 21 लोगो को आजीवन कैद की सजा सुनाई. . कर्नाटक में 14 साल की कानूनी लड़ाई को समाप्त करते हुए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को धारा 304 आईपीसी के भाग 1 के तहत बदल दिया, जबकि यह देखा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अचानक झगड़े के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में बिना सोचे-समझे अपराध किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय … Read more
शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय रांची खंडपीठ ने माना कि बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी से और बहुत सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखता है और बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ जाता है। संक्षिप्त तथ्य- मामले का तथ्यात्मक … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि, यदि धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुसीबत में पड़ने पर खुद को दोषी मानना चाहिए। न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 45 के तहत पारित मंजूरी आदेश को रद्द करने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय दो प्रकार की अपीलों पर निर्णय देता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से, … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते हुए वर्ष 1992 में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के फैसले को पलट दिया। यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, “संहिता”) की धारा 378 (1) (3) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पीठासीन अधिकारी, … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1991 के एक हत्या के मामले में बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया, जबकि यह टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ मामूली विरोधाभासों के आधार पर तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को नजरअंदाज कर दिया था। यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता-राज्य द्वारा निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए पेश की … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साझा इरादे के निर्माण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं हो सकती और यह आवश्यक नहीं है कि अपराधियों ने अपराध की साजिश रचने या अपराध की तैयारी करने के लिए पहले से बैठकें की हों। न्यायालय ने कहा कि साझा इरादे का अनुमान अपराधियों द्वारा अपराध करने से ठीक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियुक्त कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल दिया। तथ्य- प्रस्तुत अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित निर्णय और … Read more