दाखिल याचिका में दावा किया गया कि मोहम्मद मकसूद नामक व्यक्ति ने इस जमीन को वक्फ की बता कर शरद सिंह के नाम पर पंजीकृत करा दिया है. इस विवाद के चलते वहां के पेड़ काटकर निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक याचिका … Read more
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने यमुना नदी Yamuna River में छठ पूजा chhath puja की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है वहां बीमारी का खतरा है, इसलिए इजाजत नहीं दे सकते। ये प्रतिबंध यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लगाया गया है। ऐसे जहरीले पानी … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना, धमकाने के लिए बंदूक चलाने की घटना हत्या के प्रयास के रूप में योग्य नहीं है। न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में अलग रह रहे पति जो बच्ची का पिता है को राहत प्रदान की. हाई कोर्ट ने पिता को अपनी बच्ची से मिलने का मौका प्रदान किया. पति-पत्नि विवाद के बाद अलग रह रहे हैं. इस मामले में बच्ची अपनी मां के साथ रह रही है और … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले जोड़ों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है. फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले प्रेमी युगलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात उपलब्ध … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, कोलकाता के एक क्षेत्रीय सम्मेलन में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने भारत के कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच समय की पाबंदी और उचित आचरण की कमी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने चिंताजनक प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए कहा कि कुछ न्यायाधीश बार-बार अपनी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को … Read more