सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में एडवोकेट महमूद प्राचा को दोषी ठहराने वाले कैट के आदेश को किया रद्द –

महमूद प्राचा को कैट ने 2020 में अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए प्राचा ने कहा कि वह अवमानना ​​के दोषी नहीं हैं और वह कोई माफी नहीं मांगेंगे। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने … Read more

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

SC ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों को माना अतार्किक, कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए HC को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के बीच स्पष्ट विरोधाभासों के कारण बरी कर दिया गया है, ऐसे फैसले को पलटने के लिए कोर्ट को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “पीडब्ल्यू1 … Read more

HC ने कहा कि डीएम और एसडीएम निजी भूमि संपत्ति के विवादों में कोई दखल न दें, एसडीएम को निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार नहीं-

अदालत ने प्रस्तुत मामले में जिलाधिकारी मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी भूमि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर मामले में, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा की, दिया निर्णय तथ्यों और क़ानून से परे है –

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने … Read more

पत्नी के गरीब परिवार सदस्यों से अमीरों द्वारा दहेज मांग के मामले बड़े पैमाने पर हैं, HC ने दहेज हत्या मामले में बरी आदेश को खारिज किया-

दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी तीन लोगों को बरी करने को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की पत्नी के गरीब परिवार के सदस्यों से अमीर व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के मामले बड़े पैमाने पर हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने देखा … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील के बजाय जमानत याचिका पर बहस करने के अधिवक्ताओं के इस प्रैक्टिस पर, की निंदा-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की उस प्रथा का खंडन किया है जहां वे अदालत से जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आग्रह करते हैं, भले ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अंतिम निपटान के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “मामला अंतिम निपटान … Read more

हाई कोर्ट ने फर्जी अधिवक्ता की फोटो समाचार पत्र में प्रकाशित कर तत्काल गिरफ्तार करने का दिया निर्देश-

फर्जी वकील केस की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा – “नौकरी के रैकेट और झूठे दस्तावेजों के निर्माण की प्रकृति के मामले आजकल बढ़ रहे हैं और अपराधों में शामिल ऐसे व्यक्तियों को लोहे के हाथों से कुचल दिया जाना चाहिए और उन्हें मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” मद्रास उच्च न्यायालय ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने IPC U/S 307 की सजा को खारिज करते हुए कहा: अदालतें अभियुक्त के बचाव को सरसरी तौर पर स्वीकार/अस्वीकार नहीं कर सकतीं –

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा- “…आरोपियों के बचाव पर विचार करना नीचे की अदालतों का गंभीर कर्तव्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को सलाह: न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अति उत्साह में नहीं होनी चाहिए, ये न्यायपालिका के लिए हितकारी नहीं-

पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, किसी भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अति … Read more