जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए, जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए : SC

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की … Read more

सहकारी आंदोलन और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों जीवन का एक सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी के आदेश को किया खारिज

CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की विधि छात्रों को सलाह, बोले- न्यायिक पेशे में नारीवादी सोच को शामिल करें

शीर्ष अदालत के न्यायधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को न्यायिक पेशे को और सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने शनिवार को विधि छात्रों से कहा कि वे जिस तरह कानूनी पेशे के साथ निपटते हैं उसमें नारीवादी सोच को शामिल करें। न्यायमूर्ति … Read more

अगर उधारकर्ता द्वारा किए गए पार्ट पेमेंट की एंट्री किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 NI Act के तहत अपराध नहीं: SC

negot 213

सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना … Read more

‘रिलीज होने के 15 दिनों के भीतर लड़की से करें शादी’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी पर जमानत की शर्त लगाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक शर्त लगाते हुए एक नाबालिग को कथित तौर पर बहकाया था कि वह जेल से बाहर आने के तुरंत बाद, 15 दिनों के भीतर उस अभियोजक से शादी करेगा जिसने अपने बच्चे को जन्म … Read more

Top Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब अपील पर विभाजित फैसला सुनाया, मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया-

क्या हिजाब पहनना स्वतंत्र पसंद का मामला है या युवा लड़कियों को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है या दबाव डाला जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभाजित फैसले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर … Read more

अस्पताल की लापरवाही से हुई मरीज की मौत, कोर्ट ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए हर्जाना देने का दिया आदेश-

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 वर्ष पूर्व एक शख्स ने अपने पिता को खो दिया था. उसने लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ. … Read more

अदालत के आदेश पर जबरन पत्नी को साथ रहने को मजबूर करना भी गलत, पत्नी के साथ क्रूरता – हाई कोर्ट

कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से यह भी कहा, ”यदि मुस्लिम अपनी पत्नी और बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं“ मुस्लिमों को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गलत, ऐसा करने से बचना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर जबरन पत्नी … Read more

बॉम्बे HC ने ‘हाथ में पहनने वाले कड़ा’ पर संदेह जताया कि यह धारा 324 IPC की एक खतरनाक हथियार वारंटिंग एप्लीकेशन है-

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी, जब प्रतिवादी ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी और संदेह होने पर कि काडा को आईपीसी की धारा 324 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार के रूप में योग्य बनाया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की … Read more

यौन उत्पीड़न/बलात्कार का कोई मामला नहीं, जानबूझकर विवाहित आरोपी के साथ संबंध जारी: केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

महिला का आरोप है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका को अनुमति दी है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध शादी के … Read more