NAN scam case : में छत्तीसगढ़ गोवर्नमेंट ने SC से कहा, जमानत के लिए सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात

एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more

शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – “जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा … Read more

MakeMyTrip, Goibibo, OYO को भेदभावपूर्ण व्यवहार फोरक्लोजिंग प्रतियोगिता के लिए 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, संगीता वर्मा, सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सदस्य, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो (MMT-GO) और होटल रूम एग्रीगेटर ओयो को एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में ढूंढते हुए, अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग करते हुए 392 करोड़ का जुर्माना लगाया। जहां MMT-GO को 223.48 करोड़ रुपये और … Read more

Gyanvapi Case : मस्जिद समिति की संशोधन याचिका में इलाहाबाद HC ने हिंदू महिलाओं के सूट का पूरा रिकॉर्ड मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर रहने वाले हिंदू देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा … Read more

Uniform Civil Code : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं-

Central Government On Uniform Civil Code सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में अलग-अलग तीन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं. Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. इसमें धर्म, लिंग … Read more

HC ने लगाई पंजाब गवर्मेन्ट को फटकार, कहा 5 करोड़ रुपये 1 सप्ताह में करने होंगे जमा, मामला विस्तार से-

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके वैध संचालन को रोका जा रहा था। … Read more

अगर ऐसे ही अल्पसंख्यक का दर्जा देते रहे तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका-

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि भारत में बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा। शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार … Read more

सुप्रीम कोर्ट झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षित एक बच्चे के अंतर-राष्ट्रीय हिरासत मामले की सुनवाई करेगा-

शीर्ष न्यायालय ने केन्याई न्यायालय द्वारा एक मिरर आदेश प्रस्तुत करने पर आवेदक मां को आदित्य कंसाग्रा की हिरासत प्रतिवादी पिता को सौंपने का निर्देश दिया सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने एक बच्चे की अंतर-राष्ट्रीय हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में … Read more

क्या एक नाबालिक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब HC के आदेश के खिलाफ सुनवाई को तैयार-

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सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या एक मुस्लिम लड़की यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई … Read more

IPC की धारा 376DA और 376DB की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more