3.57 लाख सोयाबीन किसानों के फसल बीमा क्लेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को Rs. 200 करोड़ छः सप्ताह में जमा करने का दिया आदेश-

अदालत ने कंपनी को छह सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. राशि जमा ना करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट जाएगी. उच्चतम न्यायलय ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस Bajaj Allianz General Insurance को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को खरीफ सीजन … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार, कहा की जब ‘ट्वीट में किसी का नाम नहीं, तो छात्र को क्यों किया गिरफ्तार?’

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने सोमवार को राकांपा अध्यक्ष NCP President Shard Pawar शरद पवार के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट के लिए एक 21 वर्षीय छात्र की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और पूछा कि क्या सरकार हर उस ट्वीट का संज्ञान लेगी जो उसे आपत्तिजनक लगता है. उच्च न्यायालय ने … Read more

POCSO ACT: होठों को चूमना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं माना जायेगा – हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURTने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता INDIAN PENAL COURT की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार UNNATURAL SEX नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम … Read more

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाभारत के ‘भीष्म पितामह’ से अपनी तुलना करते हुए कहा, हर जगह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते-

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की पीठ ने याचिकाकर्ता जानकी चौधरी से उच्चतम न्यायालय या सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा. मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘‘आपने महाभारत पढ़ा या देखा है? उसमें भीष्म पितामह के पास कई शक्तियां हैं…लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब वह अपनी किसी ताकत … Read more

अदालत ने पत्नी से समलैंगिकता छिपाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया-

महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस 32 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक (Homosexual) होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया। इतना ही नहीं महिला को ‘इम्प्रेस’ Impress करने के लिए उसने फर्जी जॉब ऑफर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के दाखिले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला-

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उस मेडिकल कॉलेज में100 एमबीबीएस M.B.B.S. के विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है, जिसने अपने शिशु वार्ड में सभी बच्चों को चुस्त-तंदुरुस्त बताया था और जहां मरीजों के भविष्य में ब्लड प्रेशर के आंकड़े भी दर्ज थे। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद … Read more

हाईकोर्ट का तलाक मामले में अहम फैसला: पूर्व पति को 3 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दे महिला-

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने एक फैसले में एक महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत महिला अपने पति को गुजारा भत्ता देगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ … Read more

काम करने के दौरान तनाव के कारण हुई मौत पर एम्लॉयर को मुआयजा देना ही पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नियोक्ता (Employer) को एक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को Compensation मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि काम करने के दौरान तनाव के कारण अंततः ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने कहा कि मृतक ड्राइवर को पड़े दिल … Read more

लड़की के DL के पेपर से लड़के ने बनवा लिया निकाहनामा: हाई कोर्ट ने कहा महिला की कानूनी स्थिति अविवाहित-

Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्यायलय ने 27 वर्षीय महिला की शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसने चुनाव लड़ा था निकाहनामा (विवाह अनुबंध) एक 37 वर्षीय व्यक्ति द्वारा निर्मित। महिला ने दवा किया कि उसने अपनी बड़ी बहन के एक दोस्त को ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने में मदद करने के लिए अपने … Read more

एक वकील जज के समान ही संवैधानिक नैतिकता और न्याय का संरक्षक होता है – सुप्रीम कोर्ट

supreme-court

शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट SARFAESI ACT की धारा 14 (1) के आदेश के निष्पादन में उनकी सहायता के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। The seminal question involved in these cases is: whether it is open to the District Magistrate (DM) or the … Read more