इलाहाबाद हाई कोर्ट में साल 2022 से होगी मुकदमों की E-Filing-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का देश के सभी हाईकोर्ट को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के क्रम में हाईकोर्ट ने सरकारों को केसों को E-Filing मोड से करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगामी एक जनवरी 2022 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार समेत सरकार के किसी भी … Read more

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमें अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए-

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहा कि इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन सबसे निपटने में कारगर रही है, हमें अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए CJI NV.Ramana भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने बृहस्पतिवार को टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने भू माफिया पर हत्या का लगाया आरोप-

कानपुर में बुधवार देर शाम हत्‍या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मार कर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। परिजनों ने भू माफिया पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। … Read more

लुधियाना जिला अदालत में हुआ धमाका, हाईकोर्ट ने लिया घटना का संज्ञान, फोरेंसिंक टीम मौके पर जांच में जुटी-

मौके पर मौजूद वकीलों ने पत्रकारों से बात करते हुए कोर्ट की सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर सवाल उठाए। एक वकील ने कहा, ‘एक डेडबॉडी पड़ी है अंदर… वहां ब्‍लास्‍ट हुआ है… अदालत में कोई सिस्‍टम नहीं है… इधर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जिसकी मर्जी होती है, घुसा चला आता है। District Court Ludhiana लुधियाना … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा अधिकारी/कर्मचारी सदस्य अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए-

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने और राज्य में कोविड -19 मामलों में उच्च वृद्धि के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, “कार्यालय ज्ञापन संख्या … Read more

केंद्र सरकार ने POCSO ACT के तहत अपराधों और बलात्कार के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी-

Fast Track Courts POCSO ACT India

केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more

पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी वकील के खिलाफ FIR का आदेश दिया-

न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज … Read more

वकील के घर से दो करोड़ रुपये चोरी, थाने से 50 लाख रुपये खुर्द बुर्द, थाना प्रभारी निलंबित-

बताया जाता है कि शातिर तरीके से आरोपी ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के 2 करोड़ में से 50 लाख गायब कर दिए थे। साथ ही बिना कोई कार्रवाई के ड्यूटी ऑफिसर ने दोनों चोरों को छोड़ दिया था। वहीं बिना कानूनी कार्यवाही के पीड़ित के रुपए भी लौटा दिए थे। NOIDA – नोएडा की एक … Read more

तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमें, पचास हजार से ज्यादा खाली पड़ी जजों की कुर्सियां – अधर में न्यायिक सेवा के गठन का मामला?

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more

लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी-

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more