NEET-PG से पहले बौद्ध बने? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट परिवार पर जताई सख्त नाराज़गी, ‘यह भी एक तरह का फ्रॉड’

सुप्रीम कोर्ट

NEET-PG 2025 में अल्पसंख्यक कोटा लेने के लिए परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध धर्म अपनाने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार निवासी एक … Read more

Habeas Corpus: अवैध हिरासत के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस

Delhi Hc12

UAE से प्रत्यर्पित ड्रग तस्करी मामले के आरोपी रितिक बजाज की कथित अवैध न्यायिक हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में 24 जनवरी 2026 से अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रितिक बजाज की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस … Read more

Article 227 के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: DRT रजिस्ट्रार की नोटिस खारिज, वकीलों को ‘माउथपीस नहीं’ बनने की चेतावनी

allahabad high court

SARFAESI Act के तहत DRT रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि Article 227 के तहत याचिका बनाए रखने के लिए ‘grave injustice’ आवश्यक है और वकील को निरर्थक याचिकाएं दायर करने से मना करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने Article … Read more

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

madhya pradesh high court

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत और सिद्ध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनन मान्य नहीं है और ऐसी खरीद से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में … Read more

कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के तहत विधवा को OTS राहत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान पति की मृत्यु से आर्थिक संकट झेल रही विधवा को अनुच्छेद 142 के तहत बड़ी राहत देते हुए ₹33 लाख में बैंक ऋण निपटान और गिरवी संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दिया। कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के … Read more

कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गोमांस रखने के आरोप में 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ‘भैंस का मांस समझकर खरीदे जाने’ की दलील को कानून से बचने की चतुर चाल बताया। ⚖️ कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से … Read more

चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूरी कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ घटना के पाँच साल बाद दायर चार्जशीट पर संज्ञान को अवैध बताते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रचलन कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ⚖️ चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट … Read more

पत्नी के कथित व्यभिचार के आरोप में पितृत्व जांच के लिए DNA टेस्ट वैध: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को यह जानने के लिए DNA टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी कि वह बच्चे का जैविक पिता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामला बच्चे की वैधता नहीं बल्कि पत्नी के कथित व्यभिचार से जुड़ा हो, तो DNA … Read more

बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

DelhiHighCourt

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more

हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’: इलाहाबाद हाईकोर्ट, ₹5,000 हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की आरोपी की मांग को खारिज करते हुए ₹5,000 का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर मेडिकल एज टेस्ट की मांग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग … Read more