मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए डिस्ट्रिक्ट जजों को 61 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा— जब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 है, तो जजों को 61 का लाभ देने में कोई बाधा नहीं। “जब मध्य प्रदेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर निर्णय लेने के लिए अदालतें अनिवार्य समय सीमा नहीं दे सकतीं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिलों को अनिश्चितकाल तक रोकना संविधान की भावना के विपरीत है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और … Read more
पति के हस्ताक्षर के बिना भेजे गए तलाक नोटिस और तलाकनामा (Talaqnama) को वैध तलाक नहीं माना जा सकता। ट्रिपल तलाक नोटिस वकील के जरिए भेजना अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– पति के हस्ताक्षर बिना तलाकनामा मान्य नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन प्रक्रिया में वकील द्वारा भेजे गए तलाक नोटिस को अवैध बताया। अदालत ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more
📝 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: टाइगर रिज़र्व संरक्षण के लिए देशभर में लागू होंगे कड़े मानक सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को टाइगर रिज़र्व संरक्षण पर देशव्यापी दिशानिर्देश जारी किए। कोर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध निर्माण हटाने का आदेश, टाइगर सफारी पर कड़े प्रतिबंध, ESZ अनिवार्य, साइलेंस ज़ोन घोषणा और नाइट टूरिज्म पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति रिश्वत मामले में ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को जमानत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। कोर्ट ने कहा—चार्जशीट दायर होने और लंबी हिरासत के बाद आरोपी की निरंतर जेल में रखे जाने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पूर्व अधिकारी को दी … Read more
🍾⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक—सरकार कैसे दे रही अनुमति?” सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को “खतरनाक और भ्रमित करने वाला” बताते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने संभावित दुरुपयोग, खासकर छात्रों द्वारा, पर चिंता जताई और संकेत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अपने Vanashakti (2025) फैसले को वापस लेते हुए एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरियों पर बड़ा निर्णय दिया। CJI गवई और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तोड़ना सार्वजनिक हित के खिलाफ है, जबकि जस्टिस भुइयाँ ने इसे पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए पीछे हटना बताया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more
Transgender Persons Act 2019 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया। कोर्ट ने आठ सप्ताह में नई मार्कशीट/प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। Transgender व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन का निर्देश इलाहाबाद … Read more
“जज भी हाड़-मांस के नश्वर प्राणी” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां न दर्ज करें। शामली उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियां रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य इलाहाबाद | न्यायपालिका … Read more