गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमन, 2016 में गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा सील करने का आदेश रद्द, 24 घंटे में सील खोलने के निर्देश। गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी

मद्रास High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर कड़ी टिप्पणी

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सुखना झील के सूखने और पर्यावरणीय क्षति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर माफिया और नौकरशाही की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया और ESZ के विस्तार पर पंजाब सरकार के रुख पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर … Read more

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामला: केरल हाईकोर्ट ने SIT को मंगलवार को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में SIT को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया। VSSC रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि हुई है। उपशीर्षक:VSSC की वैज्ञानिक रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि, 1998 में दान किए गए स्विस … Read more

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रही है। नई दिल्ली … Read more

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और समयबद्ध आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। नई दिल्ली / कोलकाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट … Read more

धारा 406 और 420 को लेकर पुलिस–मजिस्ट्रेटों में भ्रम चिंताजनक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर दिया जोर

Allahabad high court

आईपीसी की धारा 406 और 420 के अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, जबकि कानूनन यह संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 और 420 अलग-अलग अपराध हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेटों को कानून का समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। … Read more

तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश

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ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो

सुप्रीम कोर्ट

जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित कानून

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more