इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक एकल स्वामित्व वाली फर्म को बिना नोटिस दिए काली सूची में डालने तथा अनिश्चित काल के लिए काली सूची में डालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर 1,00,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है। रामराजा कंस्ट्रक्शन नामक फर्म ने अपने मालिक जौहर सिंह के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक क्रूर हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को पलट दिया है, और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि सुधार और पुनर्वास की संभावना के बारे में जांच किए बिना मौत की सजा देना न्याय का गंभीर हनन है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी … Read more
जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की FAKE BIRTH CERTIFICATE CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी समाजवादी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपराध का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जस्टिस अजय … Read more
अदालत ने कहा, चेयरमैन को यह बताना चाहिए कि बैंक ने रिकवरी एजेंटों की मदद कैसे ली और ब्याज सहित ऋण का पूरा भुगतान करने के बावजूद कर्जदार राहुल सिंह के खिलाफ दीवानी मुकदमा कैसे चलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और एक हलफनामा … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जसवंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मालेरकोटला के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जसवंत सिंह ने प्रस्तुत किया कि उन्हें धन शोधन … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मध्यस्थता मामले में मेसर्स डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ पीठ के समक्ष दायर याचिका में डेकाथलॉन के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा मध्यस्थता और … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more