पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश … Read more

हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को गवाहों की सुरक्षा और प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत देने से किया इनकार

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। आसाराम को जनवरी 2023 में सूरत में अपने आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के … Read more

पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”- अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले के तरियानी थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 120बी के … Read more

किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित वाहनों के लिए कोई पुनः पंजीकरण शुल्क या टोकन टैक्स की आवश्यकता नहीं – हाई कोर्ट

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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more

अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ALLAHABD HIGH COURT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया है। अधिकांश प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कानूनी लड़ाई की चपेट में हैं, जिससे मंदिर ट्रस्ट, उसके शेबैत और … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना और न्यायाधीश को धमकाना मामले में अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत … Read more

छह साल की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, जिसमें कहा गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल आनुपातिक दंड … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल (इसके बाद, ‘उच्च न्यायालय’) द्वारा अपील संख्या 1458/2001 में पारित दिनांक 10.12.2009 के निर्णय … Read more

SC ने NMC को MBBS प्रवेश के लिए ‘विकलांगता कोटा’ पर विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह एमबीबीएस दाखिले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने यह निर्देश एक एमबीबीएस अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के … Read more