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न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं … Read more

नीलामी बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया से संबंधित आईबीबीआई विनियमनों में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिससे इसे अनिवार्य माना जाए: सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court 5

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जाए। न्यायालय ने पाया कि नियम … Read more

POCSO Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी की पत्नी को जमानत से किया इंकार, कहा कि ये दो परिवारों के बीच विश्वास की भावना को कम करने का उदाहरण

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Pocso Act

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है. दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत … Read more

2021 पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा पीड़ित का परिवार दो आरोपियों को जमानत देने के कलकत्ता HC के आदेश जिसमें प्रमुख साक्ष्यों और कानूनी मिसालों की अनदेखी की गई है के खिलाफ SC पहुंचा

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है, जिसमें अविजित सरकार की हत्या के सिलसिले में दो आरोपियों को जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता, जो पीड़िता की मां और बड़े भाई हैं और अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एड योग्यता वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

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The 2supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बी.एड. उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गईं। कोर्ट … Read more

एनआई एक्ट पर मद्रास उच्च न्यायालय: सुनवाई में देरी के लिए गवाह को वापस बुलाने की अनुमति नहीं जा सकती

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मद्रास High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर विचार किया, जिसमें लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने पीडब्लू1 को जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया … Read more

केरल स्वर्ण तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है? और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

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Gold Keral Supreme Court 24

सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more

दहेज निषेध अधिनियम ‘जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता’ – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

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व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संक्षिप्त तथ्य- … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों’ की छवि खराब करने वाले 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया

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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल जून में चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति … Read more