छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2017 के हत्या के मामले में चार लोगों को बरी करते हुए कहा कि जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं है, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। आरोपियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसके तहत ट्रायल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के वेतन से ₹2000 की लागत जमा करने की शर्त पर मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसने न्यायालय के पिछले आदेश का अनुपालन करने के लिए बार-बार समय मांगा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने परियोजना निदेशक के माध्यम से मध्यस्थता और … Read more
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराध को शमन कर दिया, जब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम, (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा … Read more
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार पर इस आधार पर राहत दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया … Read more
मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इतने वर्षों का ब्याज सहित किराया भी … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया गया था, यह माना कि सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकारिता के प्रयोग … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने आदेश दिया है, “पक्षों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सिविल) संख्या 3543/2017 में दिल्ली उच्च … Read more
इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अंततः पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more