दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पर नाराजगी जताई और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के खिलाफ जालसाजी के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए 48 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधिकरण (Tribunal) को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर संदेह था, तो उसका एकमात्र विकल्प अक्षमता (Disability) का पुनर्मूल्यांकन कराना था, लेकिन वह अक्षमता के … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की कि वक्फ बोर्ड आखिर कैसे मुस्लिम दंपत्तियों को विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अदालत ने इस मामले में पिछले वर्ष उस सरकारी आदेश पर रोक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सरकारों से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 को लागू करने में विफलता को लेकर जवाब तलब किया है। यह नियम आयुर्वेद, सिद्ध, और यूनानी (AYUSH) दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों राज्यों के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर न करने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि अभियोजन को “सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि गंभीरता से किया जाना चाहिए।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने … Read more
“लास्ट सीं” थ्योरी एवं एक्स्ट्रा-जुडिशियल कबूलियों पर कड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया कि आपराधिक मुकदमों में परिस्तिथि-साक्ष्य (circumstantial evidence) का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब कथित तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और “लास्ट सीं” थ्योरी पर निर्भर किया जाता है। यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है। यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर … Read more
रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार रात नौ बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल, इस मामले में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के … Read more