आज के समय में अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने अमानवीयता की सभी सीमाएँ लांघ दी हैं। पहले भी यौन उत्पीड़न जैसे अपराध होते थे, लेकिन समाज के भय के कारण लोग अपनी पीड़ा को छुपा लेते थे। अब लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास जागृत हो चुका है। न्यायालय भी प्रयासरत है कि ऐसे अपराधियों … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में, यौन हिंसा की शिकार नाबालिग लड़की किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी। हाई कोर्ट बीएनएस (भारतीय … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 INSC 147) मामले में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में अदालतों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों (Extra-Judicial Confessions) का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए। यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 608/2013 से उत्पन्न हुआ, जिसमें सेशंस कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती … Read more
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more
“मान लीजिए वह व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो क्या आपको पाकिस्तान की राजधानी पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेशी घोषित व्यक्तियों की निरंतर हिरासत रखने के मामले में “तथ्यों को दबाने में संलिप्त” है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह 63 ऐसे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 19-12-2024 के अपने आदेश में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए। इन निर्देशों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा चुनाव ढांचे की समीक्षा करना आवश्यक हो गया, जिसने पहले 07-02-2025 के लिए चुनाव निर्धारित किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन Delhi … Read more
गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी 2025) को यह निर्णय दिया कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक निश्चित अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक होगा। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का … Read more
NHAI Land Acquisition | Compensation & Interest | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनके मुआवजे और ब्याज का लाभ अधिग्रहण की पूर्व-तिथि से मिलेगा। यह निर्णय 2019 में दिए गए सुप्रीम … Read more
यह निर्णय उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जो विवाह विवादों में फंसकर आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। न्यायालय ने कहा की – यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का नहीं है CrPC 125 | Maintenance Rights | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया, … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है। प्रस्तुत अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 20-01-2015 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके … Read more