सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर आवेदन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को धारा 482 CrPC (या धारा 528 BNSS) के तहत अंतर्निहित अधिकार है, परंतु इसका प्रयोग सतर्कता से हो
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां शामिल थे, ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक समान आदेश को चुनौती देने वाली दो आपराधिक अपीलों का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) की धारा 12(1) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार प्राप्त हैं, जिनके अंतर्गत वे DV Act की धारा 12(1) के तहत दाखिल आवेदनों से उत्पन्न कार्यवाहियों को, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित हैं, रद्द कर सकते हैं।
हालाँकि, न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि चूंकि DV Act एक कल्याणकारी विधि है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है, इसलिए ऐसे मामलों में उच्च न्यायालयों को बहुत ही सावधानी और विवेक के साथ अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। हस्तक्षेप केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ स्पष्ट गैरकानूनिकता या न्याय का घोर उल्लंघन हो।
❖ DV Act की प्रकृति और प्रक्रिया का परीक्षण
न्यायालय ने माना कि DV Act की धारा 12 के अंतर्गत कोई भी पीड़ित महिला, संरक्षण अधिकारी, या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर अधिनियम की धारा 18 से 22 तक में प्रदत्त राहतें मांग सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 12 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को CrPC की धारा 200 या BNSS की धारा 223 के अंतर्गत “शिकायत” नहीं माना जा सकता।
CrPC की धारा 200 और BNSS की धारा 223 के अंतर्गत शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता व गवाहों की जांच करनी होती है, जबकि DV Act में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त BNSS की धारा 223(2) में आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान है।
अतः सुप्रीम कोर्ट ने माना कि DV Act के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल आवेदन एक अलग कानूनी प्रकृति रखता है और इसे सामान्य आपराधिक शिकायत से अलग समझा जाना चाहिए।
❖ धारा 482 CrPC / धारा 528 BNSS के तहत हस्तक्षेप का दायरा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 482 CrPC के दो भाग हैं — पहला भाग CrPC के किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए हाईकोर्ट को शक्ति देता है, जबकि दूसरा भाग न्याय के उद्देश्य की पूर्ति और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकार प्रदान करता है।
DV Act की धारा 12(1) के अंतर्गत दाखिल आवेदन के संदर्भ में पहला भाग लागू नहीं होता क्योंकि मजिस्ट्रेट DV Act के तहत कोई CrPC आधारित आदेश पारित नहीं करता। लेकिन दूसरा भाग — जिसमें “ends of justice” और “abuse of process” से जुड़ा विवेक है — उन मामलों में लागू हो सकता है जहाँ प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो या न्याय में स्पष्ट त्रुटि हो।
अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि DV Act की धारा 12(1) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को, उचित मामलों में, उच्च न्यायालय धारा 482 CrPC या धारा 528 BNSS के अंतर्गत रद्द कर सकता है।
❖ सिविल प्रकृति, लेकिन CrPC हस्तक्षेप संभव
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि DV Act की कार्यवाहियां, यद्यपि मुख्यतः सिविल प्रकृति की होती हैं, परंतु CrPC के अधीन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इसलिए केवल इस आधार पर कि कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, CrPC की धारा 482 के प्रयोग को खारिज नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने उन विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को गलत ठहराया, जहाँ यह माना गया था कि धारा 12(1) DV Act की प्रकृति सिविल होने के कारण धारा 482 CrPC के तहत हस्तक्षेप संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DV Act के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान धारा 29 में है, जबकि सामान्य आपराधिक कार्यवाहियों में संज्ञान लेने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि धारा 482 CrPC का प्रयोग सीमित, किंतु आवश्यक परिस्थितियों में किया जा सकता है।
❖ निष्कर्ष
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का वह दृष्टिकोण कि धारा 482 CrPC के अंतर्गत DV Act की धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने की याचिका विचारणीय नहीं है — विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाओं को पुनः विचारार्थ उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया।
उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह इन याचिकाओं पर इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप पुनः विचार करे और निष्पादन करे।