सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए कथित तौर पर दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों को जब्त करने के असम सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों के खिलाफ असम सरकार के जब्ती आदेश को बरकरार रखने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, “हमारी … Read more

राज्य की अनुमति के बिना दूसरी शादी: SC ने द्विविवाह के कारण सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर एक सरकारी कर्मचारी को द्विविवाह के कारण सेवा से बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 22, पैरा ‘1’ और ‘2’ का उल्लंघन करने के लिए सेवा … Read more

सुप्रीम कोर्ट: किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट में एक हत्या के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील हुई। 2009 में, आरोपी ने मृतक पर खंजर का इस्तेमाल करके हत्या कर दी, शरीर को अन्य लोगों के साथ कंबल में लपेट दिया। आरोपी को कुछ सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया, जैसे संभावित खून के … Read more

इलाहाबाद HC ने कहा कि पति को पत्नी को भरण-पोषण देना होगा, भले ही उसकी कोई आय न हो लेकिन वह शारीरिक रूप से सक्षम हो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें प्रधान न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे रुपये का मासिक रखरखाव देने को कहा गया था। अपनी अलग रह रही पत्नी को 2,000 रु. तथ्यों के मुताबिक, जोड़े की शादी 2015 में हुई थी। दहेज की मांग को … Read more

‘गलत बयानी/कदाचार का कोई मामला नहीं’: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति के 7 साल बाद शिक्षक पद पर चयन रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियुक्ति के मामलों में, यदि गलत बयानी या कदाचार का कोई उदाहरण नहीं है, तो लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि चयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति … Read more

अवमाना वाद में धोनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, IPS अधिकारी जी संपत कुमार की सजा पर लगी अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना मामले के जवाब में आया है। न्यायमूर्ति ए … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी OMR SHEET देखने की अनुमति प्रदान की

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट OMR SHEET देखने की अनुमति दी है। ए सएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने … Read more

विवाह विच्छेद से उक्त विवाह से पैदा हुए बच्चे की पहचान नहीं मिटती : HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे के स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के एक व्यक्ति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विवाह समाप्ति से बच्चे के माता और पिता की माता-पिता की स्थिति खत्म नहीं हो जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वह व्यक्ति … Read more

‘प्रावधान की कठोरता इसे कम करने का कोई कारण नहीं है’: SC ने नियम 9(5) को बरकरार रखा, SARFAESI नियम सुरक्षित लेनदार द्वारा पूरी बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है

सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI नियमों के नियम 9(5) की वैधता को बरकरार रखा, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने माना कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 9 के तहत बैंक द्वारा बाद की बिक्री से अपना बकाया वसूल करने के बाद पूरी जमा … Read more

दर में भिन्नता पर वाणिज्यिक विवाद आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध को जन्म नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

बिना किसी उत्तेजक कारक की मौजूदगी के, जो इसके अवयवों की पुष्टि में सहायक हो : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जहां विवाद चल रहे वाणिज्यिक लेनदेन में दर के संशोधन से संबंधित था और आरोपी-अपीलकर्ता दर में बदलाव चाहता था, कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा … Read more