LIVE IN RELATIONSHIP के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता-HC

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लिव-इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP को लेकर उच्च न्यायलय ने एक अहम बयान दिया है। केरल उच्च न्यायलय KERALA HIGH COURT ने एक हालिया फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने … Read more

“हम कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते”: SC ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निर्देश देने की दि. मेडि. एसो. की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DELHI MEDICAL ASSOCIATION द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 ARTICLE 32 OF INDIAN CONSTITUTION के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में निर्देश और राहत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल … Read more

SC ने न्यायिक बैकलॉग से निपटने के लिए ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन पर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया, जिससे घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध हो

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से नागरिकों को उनके घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का … Read more

जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी मिसाल में निर्धारित सिद्धांतों को … Read more

HC ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के खिलाफ वकील द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले को उनकी बिना शर्त माफी मांगने के बाद खारिज दिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एफ. सलदान्हा और पी.बी. डी.सा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और मामले को आगे नहीं बढ़ाने का वचन दिया। यह मामला बैंगलोर के अधिवक्ता एम.पी. नोरोन्हा द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें … Read more

परित्याग बिना किसी उचित कारण के : सुप्रीम कोर्ट ने तलाक आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिया, पति-पत्नी को भरण-पोषण भत्ता के रूप में ₹30 लाख देने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ib) के तहत तलाक का आदेश पारित किया है, क्योंकि पत्नी ने फिर से साथ रहने की इच्छा नहीं दिखाई और पति ने बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़ दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “इसलिए, कम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी मुवायजे की बड़ी रकम के मुद्दे का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी बड़ी रकम के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को उनके मुआवजे से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने … Read more

HC ने नाराजगी जताते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, डीआईओएस सहित कई के खिलाफ जारी किया वारंट, जानिए क्या है मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अध्यापक के वेतन के मामले में दिए गए आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा … Read more

’10 वर्षो से अधिक समय तक स्वेछा से बनाए शारीरिक संबंध’; MP हाईकोर्ट ने रेप केस रद्द कर महिला को दिया झटका

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों अपनी सहमति और स्वेछा से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। 2 जुलाई के अपने आदेश में जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यह … Read more

नौकरी के कारण लंबे समय तक अलगाव के बाद भी पत्नी का पति के वृद्ध मां की देखभाल करना दर्शाता है कि वह विवाह के प्रति समर्पित है, तलाक याचिका को खारिज – HC

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलाक याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों के बीच विवाह को केवल अलगाव की अवधि के कारण पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान प्रथम अपील, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत दायर की गई है, जो कि … Read more