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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट को ‘कठोर’ करार देते हुए कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूरी दे दी है

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Supreme Court GANGASTER ACT

Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act [ad_1] सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act) को ‘कठोर’ करार देते हुए 1986 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक अर्जी को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more

सहकारी सोसायटी REGISTRAR SOCIETY से सूचना एकत्र कर सकते हैं और RTI आवेदक को दे सकते हैं, यदि वह सुलभ हो और RTI ACT की धारा 8 के तहत छूट प्राप्त न हो: केरल उच्च न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दस्तावेज और सूचना सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के लिए सुलभ हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 RTI ACT की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार सोसायटी से ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसे आरटीआई आवेदक को प्रदान कर … Read more

केरल चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जेकोबाइट सीरियन चर्च को तीन चर्चों को मलंकारा गुट को सौंपने का दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

Kerala Church dispute: Supreme Court directs Jacobite Syrian Church to hand over three churches to Malankara faction [ad_1] जेकोबाइट सीरियन चर्च द्वारा केरल में छह चर्चों के प्रशासन के संबंध में निर्णयों की जानबूझकर ‘अवज्ञा’ करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुट को चर्चों को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन … Read more

NGT को अपनी राय किसी और को न देकर तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय पर पहुंचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

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ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

NGT should arrive at a decision by observing the facts and circumstances and not giving its opinion to anyone else: Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज GRASIM INDUSTRIES LIMITED पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अधिकरण किसी … Read more

अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत

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जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Terming illegal large-scale sand mining as “serious”, the Supreme Court today said such activities need to be dealt with effectively. अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है और तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद आरोपियों को रिहा न करने के संबंध में निर्देश जारी किए

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

The Supreme Court issued directions not to release the accused after getting bail [ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन आरोपी व्यक्तियों पर लगाम लगाने के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशी, जो विभिन्न कारणों से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हुए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर मतदाता सहभागिता बढ़ाने के मामले में नोटिस भेजा

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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

Supreme Court sends notice to Election Commission on increasing voter participation at polling stations [ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के अपने फैसले के … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण बनाए रखने का सुझाव दिया

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Delhi High Court

Inadvertent disobedience of court order not contempt of court: Delhi High Court [ad_1] दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों से निपटने के दौरान अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या अत्यधिक संवेदनशील हुए बिना संतुलित, समझदार और विचारशील दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह दी है। यह देखते हुए कि सिविल अवमानना ​​के मामले आंशिक रूप से … Read more

चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

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Gujarat High Court Grants Interim Bail To Filmmaker Rajkumar Santoshi In Cheque Bounce Case

Gujarat High Court Grants Interim Bail to Film Director Rajkumar Santoshi in Cheque Bouncing Case गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता है को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग Cheque Bouncing मामले में अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “अदालत ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आधी सजा काटने के बाद ही जमानत के मामले पर विचार किया जा सकता है”

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Supreme Court Ai

“Supreme Court Clarifies Bail Consideration Not Dependent on Serving Half of Sentence” हाल ही में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सजा निलंबित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि … Read more