कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more

गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए -SC

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: Supreme Court

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: SC सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। केवल आवश्यकता यह है कि ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया। कोर्ट उस फैसले के खिलाफ दायर की गई आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को संशोधित करने पर विचार करेगा जो उच्च न्यायालयों को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की सुनवाई से रोकते हैं

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

[ad_1]  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा, जिन पर उच्च न्यायालय कथित अवैध कोयला ब्लॉक COAL BLOCK आवंटन से संबंधित मामलों में पारित ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई से रोक लगाई गई थी।  शीर्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश को किया रद्द

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT गुरुवार को एनजीटी NGT ने मैसर्स पर लगभग Rs. 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हरित पैनल के आदेश पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसने फर्म की दलीलों पर … Read more

770 करोड़ रु. की धोखाधड़ी, आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दीजमानत

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने लंबी कैद (छह साल से अधिक) और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 करोड़ रुपये के PONZI SCAM में आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा, नोटिस का जवाब देने में ED की देरी का हवाला दिया

Ponzi Scams SUPREME COURT OF INDIA 6000 CR

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 6,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले Ponzi Scam से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (‘ED’) के पास जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए पर्याप्त समय था, निष्कर्ष निकाला कि 6-09-2024 को जारी अंतरिम आदेश … Read more

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमले का मामला जांच के लिए CBI को सौंपा

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

सुप्रीम कोर्ट ने कबीर शंकर बोस के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने वकील और भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता कबीर शंकर बोस की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य … Read more

अवमानना ​​आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अवमानना ​​आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया कि अवमानना ​​अधिनियम Contempt Of Courts Act की धारा 19 के तहत अवमानना ​​आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य, (2006) 5 एससीसी 399 में अपने फैसले का हवाला … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कॉलेज कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर को खारिज करते हुए कहा की ये अनुच्छेद 142 की शक्तियों को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला

Central Information Commission State Information Commission सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग Central Information Commission और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों केंद्रीय सूचना आयोग State Information Commission में रिक्तियों VACANCIES को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने इन निकायों में सूचना आयुक्तों … Read more