ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि दस्तावेज़ विधिसम्मत न हो तो लिखित कारणों सहित अस्वीकृति आदेश देना अनिवार्य है। मामला Amir Kumar Darjee v. District Sub-Registrar से जुड़ा है। ‘ओडिशा HC का आदेश: सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता‘ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें POCSO कोर्ट की जज पर कठोर टिप्पणियां करते हुए ACR में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने और प्रशिक्षण हेतु मामला भेजने का निर्देश दिया गया था। मामला Sonika Purohit v. State of Rajasthan से जुड़ा है। SC ने लगाई रोक: राजस्थान HC द्वारा POCSO जज … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न होने पर कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने और गुप्त जांच कराने का आदेश दिया। मामला Ajay Maini v. State of Haryana (SLP Criminal Diary No. 45855/2025) से जुड़ा है। ‘SC सख्त: अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न करने पर HC सचिव … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘प्रक्रिया न्याय पर हावी नहीं हो सकती’। पटना हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए रेप और POCSO केस में ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बहाल की। सुप्रीम कोर्ट: ‘प्रक्रिया न्याय पर हावी नहीं हो सकती’, पटना हाईकोर्ट का आदेश पलटा, रेप और POCSO केस में दोषसिद्धि बहाल … Read more
अदालत ने दो टूक कहा कि “लोकतंत्र को कमजोर करने वाले फर्जी मतदाताओं को बख्शा नहीं जाएगा और आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।” 👉 सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताया कि आधार को नागरिकता का सबूत मानना गलत सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताया कि आधार को नागरिकता का सबूत मानना गलत … Read more
📌दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह केवल गांव या गवाहों के सामने लिखे गए तलाकनामा से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की याचिका खारिज करते हुए दोहराया कि विवाह तोड़ने का वैध तरीका केवल अदालत से तलाक लेना है। 👉 दिल्ली हाई कोर्ट: गांव का तलाकनामा मान्य नहीं, हिंदू … Read more
👉 चेक स्वयं एक भुगतान का वादा है, Contract Act के तहत समय-सीमा से बाहर ऋण को भी मान्य किया जा सकता है: SC Cheque itself is a promise to pay, out-of-time loan can also be validated under Contract Act: SC 📌सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में ऋण समय-सीमा से बाहर है … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिमों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई है। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को गाली देने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से जिम के पंजीकरण और महिला ट्रेनर्स की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। 👉 जिम में महिलाओं … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना अवैध: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी Filing FIR in cheque bounce cases is illegal: High Court’s … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले एस. विग्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से Y-Plus श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। Allahabad High Court grants personal security to petitioner challenging Rahul Gandhi’s citizenship इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को … Read more