DOWRY DEATH : शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में पत्नी की अप्राकृतिक मौत पति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि एक पत्नी की शादी के सात साल के भीतर अपने ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, अपने आप में पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “दोषी को सजा सुनाने से पहले सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा दी जाती है”

सजा सुनाए जाने से पहले दोषी की सुनवाई समान रूप से लागू होती है भले ही अपीलीय अदालत द्वारा की गई हो: SC यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने पहले और तीसरे अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जबकि उन्हें अपीलीय अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा … Read more

मुकदमों को जोड़ना और एक सामान्य निर्णय पारित करना उन मामलों में न्यायोचित नहीं है जो कार्यवाही की प्रकृति में अलग-अलग विचार की आवश्यकता रखते हैं – सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले को वापस मद्रास उच्च न्यायालय में भेजते हुए, जिसमें दो दीवानी मुकदमों में शुरू की गई कार्यवाही को जोड़ा गया था और एक सामान्य निर्णय पारित किया गया था, यह देखा कि क्लबिंग उचित नहीं थी क्योंकि कार्यवाही की प्रकृति में अलग-अलग विचार की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य से कहा की जब आपराधिक कार्यवाही को ही रद्द कर दिया गया तो मामले की क्लोजर रिपोर्ट कैसे हो सकती है-

मामले में आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने इस ‘प्रथा’ को ‘कानून के लिए अज्ञात’ प्रक्रिया बताया सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों द्वारा एफआईआर रद्द किये जाने के बाद भी आपराधिक मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की उत्तराखंड पुलिस की प्रथा को चौंकाने वाला बताया है। बुधवार को … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर सामान दोबारा बेचने या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा जाता है; तब ऐसे उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से बाहर रखा जाना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य के मामले में तीनों बीमाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण को स्पष्ट किया कि क्या सामान या सेवाओं को … Read more

उच्चतम न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा: जांच लंबित रहने तक जमानत अर्जी खारिज करना, गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना को खारिज करने का उचित आधार नहीं

यह देखते हुए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से डिस्चार्ज का आदेश प्राप्त करने के बाद, सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत के मामलों को छोड़कर, हिरासत में लेने का उद्देश्य पुलिस/न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि वित्तीय लेनदेन में ईमानदारी अपवाद के बजाय नियम होना चाहिए-

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि वित्तीय लेनदेन में अपवाद के बजाय सत्यनिष्ठा नियम होना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से वकील सुधांशु एस चौधरी पेश हुए। इस मामले में, अपीलकर्ता को एक मान्यता प्राप्त … Read more

ऐसा तथ्य जो अभियुक्त के अनन्य ज्ञान में था, यदि वह स्वेच्छा से बयान देता है तो उसका पता लगाया जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोहराया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के अनुसरण में, एक तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए जो अकेले अभियुक्त के ज्ञान में था। अपीलकर्ता की ओर से वकील रंजीत बी मारार अन्य लोगों के साथ पेश हुए। राज्य के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या के आरोपी दो लोगों को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है जिसमें विधान सभा के सदस्य किदारी सर्वेश्वर राव और तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज को किसी अपराध के … Read more

केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए कोई सामग्री न हो : HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता RTI ACTIVIST के खिलाफ तत्कालीन सरपंच द्वारा उद्दापन BLACKMAILING के आरोप में दर्ज करवाई गई FIR रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए … Read more