सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील से कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने अपनी चार साल की भतीजी के साथ बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए माना है कि बलात्कार एक कानूनी शब्द है और पीड़िता का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाने वाला निदान नहीं है। न्यायमूर्ति एस अनिल किलोर की खंडपीठ ने कहा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अगर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यदि वह समान या अलग-अलग अपराध के लिए किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में है। अग्रिम जमानत अर्जी धारा 438 Cr.P.C. है जो प्रार्थी राजेश कुमार शर्मा द्वारा … Read more
न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो आईपीसी IPC की धारा 498-A, 306 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। और … Read more
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक महिला के साथ एक न्यायिक अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट जज) के “अश्लील” वीडियो के प्रसार के संबंध में तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि विशिष्ट मोबाइल नंबर प्रदान नहीं किया जाता है और उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more