ज्ञानवापी केस: जिला न्यायाधीश वाराणसी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित 7 मुकदमों के स्थानांतरण याचिकाओं को किया स्वीकार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्थानीय अदालत ने आज विभिन्न अदालतों में लंबित ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सात मुकदमों को जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सभी मामलों को उनकी अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने … Read more

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, न्यायमूर्ति नागरत्न ने अरुण गोयल को चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की एडीआर की चुनौती की सुनवाई से खुद को किया अलग

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NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टेड किया गया था, इस बीच न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई शुरू होने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए स्कूल मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED, CBI जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्कूल के संबंध में जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा … Read more

छोटे-मोटे घरेलु विवादों को दहेज प्रताड़ना देना एक गलत चलन है, ये न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग, HC ने कोर्ट में चल रहे संपूर्ण मुकदमे को किया निरस्त

मप्र हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में देहज मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा की छोटे-मोटे घरेलु विवादों को दहेज प्रताड़ना देना एक गलत चलन है और ये न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग है। हाई कोर्ट का कहना है कि छोटे-मोटे विवाद को दहेज प्रताड़ना बताकर पूरे परिवार को फंसाना कानून का दुरुपयोग है। यह … Read more

SC ने जज को बर्खास्त करने का आदेश दिया, कहा कि कोई न्यायिक अधिकारी फैसले को पूर्ण रूप से तैयार किए बिना, अदालत में अंतिम हिस्सा नहीं सुना सकता

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना या लिखे बिना, उसके निष्कर्ष वाले हिस्से को खुली अदालत में जाहिर नहीं कर सकता। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में निचली अदालत के उस न्यायाधीश को बर्खास्त करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें … Read more

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 7.29 करोड़ का मुआवजा 6 साल के ब्याजके साथ देने का दिया निर्देश

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, ठाणे ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया। उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को 2015 में नवी मुंबई में रासायनिक कंपनी के एक प्लांट में आग लगने की घटना को लेकर कंपनी को 7.29 करोड़ रुपये का मुआवजा देने … Read more

देश भर के वकीलों की डिग्री जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनायी हाई लेवेल कमेटी, जानिए क्या है मंशा

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़े घटनाक्रम में देश में वकीलों कि डिग्री के सत्यापन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वकीलों कि डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र कि जाँच होगी।इस जाँच कि निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसकी अधक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में पद संचलन करने की अनुमति प्रदान की, राज्य की अपील खारिज की

आरएसएस ने अक्टूबर 2022 में, आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की पहल पर आरएसएस ने गांधी जयंती और “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाने के लिए तमिलनाडु सरकार से पद संचलन आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राज्य में मार्च निकालने की … Read more

पार्टिशन सूट में सेटलमेंट डीड में सभी पक्षकारों की लिखित सहमति शामिल होनी आवश्यक केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति अमान्य : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला के बेंच ने अपील पर फैसला सुनाते हुए माना कि संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से डिक्री को बनाए नहीं रखा जा सकता, जब संयुक्त संपत्ति के संबंध में सेटलमेंट डीड निष्पादित किया गया तो इस तरह … Read more

हाई कोर्ट ने कहा पति को नपुंसक कहना अत्यंत शर्म की बात, पत्नी की हत्या में आरोपी पति को HC ने किया बरी

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बेंच के अनुसार, हत्या के पीछे पत्नी द्वारा अचानक और गंभीर उकसावे का कारण था और यह पूर्व नियोजित नहीं था। बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि सार्वजनिक तौर पर किसी पुरुष को नपुंसक Impotent कहना उनके लिए शर्म की बात है। हाईकोर्ट ने इस केस … Read more