मेहुल चोकसी की अंतिम कानूनी कोशिश नाकाम: बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, भारत प्रत्यर्पण तय

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बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज की, PNB घोटाले के आरोपी की भारत वापसी अब औपचारिकताओं पर निर्भर बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी, जिससे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। अब आवश्यक औपचारिकताओं के बाद … Read more

’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: रेप convict की रिहाई याचिका खारिज, न्यूनतम सज़ा बहाल’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से आज़ाद घूम रहे दुष्कर्मी की सभी दलीलें—उम्र, शादी, सहमति और स्मेग्मा—खारिज करते हुए उसकी सजा बहाल कर दी। 1993 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने न्यूनतम वैधानिक सजा दोहराई और आरोपी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जानें पूरी कानूनी पड़ताल। ’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: … Read more

‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई’

rohingiya case

जम्मू में रोहिंग्या समुदाय की बढ़ती स्थायी बसावट सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी—“घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट वेलकम नहीं”—से उलट एक गंभीर जमीनी हकीकत उजागर करती है। ग्राउंड रिपोर्ट में बर्मा बस्ती, स्कूल–मदरसा ढांचे, जनसांख्यिकीय बदलाव और सुरक्षा चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण। ‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच … Read more

‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, ‘न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश’ कहा,

cji jsuryakant

रोहिंग्या टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच देश के 44 पूर्व जज CJI सूर्यकांत के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सीजेआई पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों को न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश बताया। जानें पूरा कानूनी विश्लेषण और विवाद की पृष्ठभूमि। ‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, … Read more

‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास HC जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस सौंपा: 120 सांसदों का बड़ा कदम’

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DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more

‘SIR 2.0 पर SC की स्पष्ट चेतावनी: लोकतंत्र की जड़ में मतदाता सूची—बाधा बर्दाश्त नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने SIR 2.0 के दौरान बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेताया कि हालात नहीं संभले तो अराजकता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में SIR निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 5 IAS अधिकारियों को SRO नियुक्त किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के तहत मतदाता … Read more

‘सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद: सेशंस कोर्ट ने नोटिस जारी किया’

Court Room

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ 1980-81 की वोटर लिस्ट में कथित अवैध नाम शामिल करने के आरोपों पर पुनरीक्षण याचिका में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग से मिले प्रमाणित दस्तावेज़ों के बाद मामला फिर गंभीर हुआ है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी ‘सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद: … Read more

‘डिग्री के नाम पर नहीं, पढ़ाए गए विषय पर होगी योग्यता तय: सुप्रीम कोर्ट’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more

‘विकलांग कैदियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more

SC ने नाबालिग को मां की जाति पर SC प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी, जाति निर्धारण के कानून पर नई बहस शुरू

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सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more