Legal Today
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज न होने पर पीड़ित को पहले BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। Article 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं। FIR के लिए हाईकोर्ट को प्रथम मंच नहीं बनाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज … Read more
“The judicial service is not service in the sense of ‘employment’. The Judges are not employees.” सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। 7 राज्यों में 60 वर्ष की आयु पर Performance Assessment अनिवार्य होगा। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने पर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए राज्य की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की और ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। NSA के तहत हिरासत रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर जताई नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले … Read more
नई दिल्ली में BRICS Chief Justices’ Forum शुरू हुआ। CJI सूर्यकांत ने रूस, चीन, UAE, ईरान समेत कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से न्यायिक सहयोग, मध्यस्थता, AI और वाणिज्यिक विवादों पर चर्चा की। नई दिल्ली में तीन दिवसीय BRICS चीफ जस्टिस फोरम शुरू नई दिल्ली में शुक्रवार को BRICS Chief Justices’ Forum की शुरुआत हुई। … Read more
फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक हीरों को लैब-ग्रोन डायमंड बताने के मामले में ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द कर दी। कोर्ट ने AI से गढ़े फर्जी केस लॉ पर सख्त टिप्पणी की। फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त … Read more
NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे। वैन दूरदराज क्षेत्रों में ई-कोर्ट, कानूनी सहायता और लोक अदालत जैसी सुविधाएं पहुंचाएंगी। 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को 4 सितंबर को हरी झंडी … Read more
Form-25 में कमी पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Form-25 के attestation में कमी होने पर पूरी चुनाव याचिका को Section 86 के तहत अनिवार्य रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट आचरण के आरोप हटाए जा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र चुनावी आधारों पर सुनवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more
इलाज में देरी को लेकर अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर टिप्पणी हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 वर्षीय PhD स्कॉलर की इलाज में कथित देरी के मामले में निजी अस्पताल और न्यूरोलॉजिस्ट को सेवा में कमी का दोषी माना। माता-पिता को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इलाज में देरी को लेकर अस्पताल … Read more
POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’ केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे के जननांग को यौन मंशा से चूमने को POCSO Act की धारा 3(d) के तहत penetrative sexual assault माना और 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी। केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक … Read more