Legal Today
शीर्ष अदालत में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL याचिका फाइल कर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पोर्नोग्राफी सामग्री और दुष्कर्म के बीच सीधे लिंक का खुलासा करने वाली पुलिस की जांच का डाटा एकत्र करे। साथ ही इस काम को एक समयबद्ध तरीके … Read more
Supreme Court शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल अधिकारियों के पास एक प्रत्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ता को देरी का दोषी पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता को एक प्रत्यावेदन दायर करने … Read more
Kerala High Court उच्च न्यायलय ने कहा कि भले ही उसके सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसका विचार है कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू हैं। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुरक्षा … Read more
Tata Sons Vs Cyrus Mistry – साइरस मिस्त्री की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि याचिका पर 10 दिनों के बाद सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साइरस मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त कर दी … Read more
Madras High Court मामला तमिलनाडु का है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1999 में शादी कर ली। इसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती होने पर अपने माता-पिता के यहाँ मायके चली गई। प्रेगनेंसी के दौरान माता-पिता के साथ रहना तलाक का कारण नहीं हो सकता। पति ऐसे केस को ‘क्रूरता’ की श्रेणी में नहीं डाल … Read more
Rajusthan High Court राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से चेक बाउंस के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। इस फैसले को माननीय शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए कहा है। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय ने राजस्थान की … Read more
ALLAHABAD HIGH COURT ने कहा कि यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी, बल्कि शून्यकरणीय मानी जाएगी। यह HINDU MARRIAGE ACT 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-18 के तहत दंडनीय हो सकती है, किन्तु शादी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शमीम … Read more
Supreme Court शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में अभियुक्तों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, और ₹5000 का Cost जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट को रिट में पक्षकार बनाने को लेकर याचिकाकर्ता के आचरण … Read more
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 12 के आलोक में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, जमानतदार पेश करने की शर्त या बिना शर्त के जमानत पर रिहा होने का हकदार है या इसको एक … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Criminal Procedure Code सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे की अनुमति दी, भले ही पारिवारिक न्यायालय के पास पहले से ही तलाक की डिक्री थी, उक्त डिक्री के खिलाफ अपील अदालत के समक्ष लंबित थी और अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी थी। जस्टिस आफताब हुसैन रिजवी … Read more