जजों की नियुक्ति आंख मूंदकर नहीं कर सकते, केंद्र सरकार ने बताई इसकी ये वजह-

लोकसभा ने ध्वनिमत से कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है। जजों की नियुक्ति पर भारत सरकार का एक बड़ा बयान आया है। यह बयान सरकार की तरफ से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में दिया। … Read more

CJI ने कहा वो अपने जीवन में सक्रिय राजनीत में आना चाहते थे, लेकिन जज बन कर वो खुश है-

CJI ने कहा देश में मीडिया द्वारा कंगारू अदालते का चलन दुर्भाग्यपूर्ण है – भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने शनिवार को खुलासा किया कि वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने इस मौके पे कहा कि … Read more

जज ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, दावा किया कि पटना HC ने उन्हें एक दिन में POCSO केस की सुनवाई पूरी करने के लिए निलंबित कर दिया-

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अररिया बिहार में तैनात अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें एक ही दिन में छह साल की बच्ची … Read more

853 मामलों के विश्लेषण देने में देरी पर इलाहाबाद HC की खिंचाई करते हुए, SC ने कहा – छुट्टियों में काम करें या केस हमें भेज दें-

LKO

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने PMLA 2002 के तहत ED के अधिकारों का किया समर्थन, कहा छापेमारी, कुर्की और गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है मनमानी-

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने आज दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय ENFORCEMENT DIRECTORATE के आर्थिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को 150 करोड़ के लेन देन विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा, भेजा नोटिस-

महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम को सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैंट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट … Read more

कंपनी के डायरेक्टर या कार्यकारी ऑफिसर के न होने के कारण, आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता – HC

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि प्रधान आयुक्त/उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सीसी (आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता) के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति आशा मेनन की सिंगल बेंच ने कहा, “चूंकि कानून कहता है कि … Read more

लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए ‘टूल किट’ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर एजेंडा और बहस चलाना न्यायहित में घातक – HC

High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच Lucknow Bench Allahabad High Court ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के संदर्भ में मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी की है। यह नोट करने के बाद कि दोनों पक्षों, आरोपी और पीड़िता … Read more

सु्प्रीम ने गर्मियों में काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग वाले याचिका पर दिया ये निर्देश-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया जिसमें वकीलों को सर्वोच्च अदालत और देश भर के सभी उच्च न्यायालयों में गर्मियों के दौरान काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता को … Read more

सेवाकाल के दौरान हुई दिव्यांगता के लिए ही सेना के जवान दिव्यांग पेंशन के हकदार : उच्चतम न्यायालय

न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ केंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा है कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन … Read more