सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने High Court के तीन जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव केंद्र को दिया, जानें क्या है वजह?

supreme court collegium

मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को देश के विभिन्न हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। दरअसल, इन न्यायाधीशों ने अपने तबादले का अनुरोध किया था। कॉलेजियम ने की तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश- मंगलवार को कॉलेजियम की बैठक में मुख्य … Read more

विवाह के सपने दिखा कर किया यौन शोषण, आरोपी की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- पुलिस पीड़ितों की रक्षा के लिए लेकिन मौजूदा मामले में पद का किया दुरुपयोग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़ितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, लेकिन मौजूदा मामले में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग … Read more

चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का फैसला- ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस उसी तारीख को भेजा गया माना जाएगा, बशर्ते वह आईटी … Read more

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के स्थगन के लिए पत्रों के प्रसार से संबंधित नए तौर-तरीके और प्रक्रियाएं को किया शामिल, जारी किया सर्कुलर

शीतकालीन अवकाश से पहले अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अग्रिम स्थगन पर्ची प्रसारित करने की प्रथा को रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सर्कुलर F. No. 4 /Judl./2024 14th February, 2024 जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के स्थगन के लिए पत्रों के प्रसार … Read more

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को … Read more

लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, स्वामित्व को समाप्त नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 27 के अनुसार, लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, लेकिन स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है। अदालत ने एक संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील में यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, “इसके अलावा, अब … Read more

जिला जज को ‘आरएसएस का गुलाम’ कहने और ‘अपमान’ करने के आरोप में वकील गिरफ्तार, बाद में रिहा

रामानगर पुलिस ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक वकील को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। चान पाशा ने कोर्ट के फैसले पर … Read more

मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को मामले में न्याय … Read more

लोन फ्रॉड केस : सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर, पति को अंतरिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका का निपटारा किया

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने के पिछले साल के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल … Read more

उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता परन्तु डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त करने में कोई अवैधता नहीं – शीर्ष अदालत

supreme-court-4

28 में से 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पांच डिप्टी सीएम के साथ अग्रणी है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो डिप्टी सीएम हैं। उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल या पार्टियों … Read more