Legal Today
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर विचार किया, जिसमें लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने पीडब्लू1 को जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संक्षिप्त तथ्य- … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि दूरदराज इलाकों में आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’ आयोजित की जा रही हैं। राज्य में आदिवासियों के दूसरे धर्म अपनाने की प्रवृत्ति पाई गई … Read more
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे की डिक्री की मांग की गई। संक्षिप्त तथ्य- वादी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामाजिक सामंजस्य पर मीडिया के प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। शाह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उन पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा, 2024 के पेपर के संभावित … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल जून में चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति … Read more
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2021 से 2023 के दौरान नियुक्त जिला न्यायपालिका के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं (‘विधि अधिकारी’) की सेवाएं समाप्त करने के विधि विभाग द्वारा पारित सरकारी आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने कहा, “किसी अधिवक्ता द्वारा निजी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, … Read more