धारा 138 एनआई अधिनियम: उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की इस धारणा को मानने से इंकार दिया कि अभियुक्त ने कार्यवाही को खींचने के लिए गवाह को वापस बुलाया

Cheque Bounce

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध के लिए कार्यवाही में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक याचिका पर विचार किया। विवादित आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियुक्त के आवेदन को खारिज कर दिया, … Read more

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं … Read more

नीलामी बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया से संबंधित आईबीबीआई विनियमनों में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिससे इसे अनिवार्य माना जाए: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court 5

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जाए। न्यायालय ने पाया कि नियम … Read more

POCSO Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी की पत्नी को जमानत से किया इंकार, कहा कि ये दो परिवारों के बीच विश्वास की भावना को कम करने का उदाहरण

Pocso Act

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है. दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत … Read more

पहले ये साबित करे पत्नी लाइलाज मानसिक बीमारी से गुजर रही है, तब मिलेगा तलाक : इलाहाबाद हाईकोर्ट

ALLAHABAD HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पागलपन के आधार पर पत्नी से तलाक के लिए दाखिल की गई एक अपील खारिज कर दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी पढ़ी-लिखी महिला है. इसने ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. याचिका में ऐसा कोई तथ्य या सबूत नहीं दिया गया, जिससे ये अदालत पिछली कोर्ट के आदेश में … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि पोकर और रमी बिल्कुल कौशल का खेल, जुआ नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

याचिकाकर्ता ने DCP सिटी कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके द्वारा उसे रमी और पोकर के लिए जुआ यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। DM गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल कर गत 24 जनवरी … Read more

हाईकोर्ट ने 2022 उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को जमानत दी

राजस्थान उच्च न्याययल

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 22 जुलाई, 2022 को उदयपुर से जावेद को गिरफ्तार किया था। उसी साल 28 जून को, कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या रियाज अटारी … Read more

कोर्ट की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वकील की मौत, पुलिस कोर्ट परिसर के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है

Adv Sus

एक वकील की मौत की खबर हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आई है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में वकील की मौत हो गई है। मृतक की पहचान छाजू राम के रूप में की गई है। मृतक की उम्र 50 साल थी। घटना की सूचना मिलने के … Read more

2021 पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा पीड़ित का परिवार दो आरोपियों को जमानत देने के कलकत्ता HC के आदेश जिसमें प्रमुख साक्ष्यों और कानूनी मिसालों की अनदेखी की गई है के खिलाफ SC पहुंचा

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है, जिसमें अविजित सरकार की हत्या के सिलसिले में दो आरोपियों को जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता, जो पीड़िता की मां और बड़े भाई हैं और अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एड योग्यता वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

The 2supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बी.एड. उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गईं। कोर्ट … Read more