सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश … Read more

हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को गवाहों की सुरक्षा और प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत देने से किया इनकार

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। आसाराम को जनवरी 2023 में सूरत में अपने आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के … Read more

न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून … Read more

पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”- अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले के तरियानी थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 120बी के … Read more

स्थायी वकील अवनीश अहलावत को दिल्ली HC के समक्ष अवमानना ​​मामले में “गलत कानूनी राय” पेश करने पर किया बर्खास्त, जाने पूरा मामला विस्तार से

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव और बढ़ गया, क्योंकि स्थायी वकील अवनीश अहलावत को पद से हटाया गया दिल्ली की कानून मंत्री आतिशी द्वारा स्थायी वकील (सेवा) अवनीश अहलावत को बर्खास्त करने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना के बीच एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की अनुशंसा की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसमे सीजेआई डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे बी आर गवई शामिल रहे ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास नामक लॉ फर्म में विवाद समाधान भागीदार करिया को 25 अक्टूबर, 2023 को उच्च न्यायालय … Read more

किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित वाहनों के लिए कोई पुनः पंजीकरण शुल्क या टोकन टैक्स की आवश्यकता नहीं – हाई कोर्ट

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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more

अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया है। अधिकांश प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कानूनी लड़ाई की चपेट में हैं, जिससे मंदिर ट्रस्ट, उसके शेबैत और … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना और न्यायाधीश को धमकाना मामले में अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत … Read more

छह साल की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, जिसमें कहा गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल आनुपातिक दंड … Read more