जमानत याचिका की सुनवाई में एक दिन की भी देरी, ‘मौलिक अधिकारों’ का उल्लंघन – SUPREME COURT

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more

12 साल के एक लडके और नौ साल की लड़की के बीच हुई शादी को “अमान्य” घोषित – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए 2004 में 12 साल के एक लडके और नौ साल की लड़की के बीच हुई शादी को “अमान्य” घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी “पत्नी” को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट … Read more

नियुक्ति के स्रोत के आधार पर न्यायाधीशों के बीच अंतर करना मूल रूप से एकरूपता की भावना के खिलाफ : SUPREME COURT

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सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने कहा कि जिला न्यायपालिका से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के समान पेंशन PENSION सहित समान लाभ मिलेंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जिन स्रोतों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति … Read more

PENSION का भुगतान इनाम नहीं बल्कि एक आवर्ती घटना, इन्हें केवल प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए – SC

SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘विलंब के आधार’ पर अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दिनांक 24.01.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल … Read more

न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना पड़ता, क्योकि गहराई से विचार करना उचित नहीं होता – SC

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता जो संयुक्त … Read more

‘सुलभ और अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे न्याय’ – अधिवक्ता परिषद ने बीकेटी में ‘न्याय केंद्र’ का किया आयोजन

Adhivakta Parishad 2

अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत लखनऊ जिला इकाई द्वारा बक्शी के तालाब (बीकेटी) तहसील अंतर्गत “ग्राम पल्हरी” के पंचायत भवन में न्याय केंद्र का आयोजन किया गया। न्याय केंद्र शिविर की शुरूआत करते हुए अवध प्रांत की महामंत्री मिनाक्षी परिहार जी और अधिवक्ता परिषद् उच्च न्यायालय इकाई के महामंत्री अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने ग्राम सभा पल्हरी … Read more

Muslim और Hindu समुदाय के बीच विवाह को धार्मिक संहिताओं के तहत अनुमति नहीं, विवाह Special Marriage Act Sec 4 के अनुसार मान्य नहीं – HC

Jabalpur Mp High Court november 24

Madhya Pradesh High Court Important Decision : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के Chief Justice सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इंदौर निवासी युवती और जबलपुर के हसनैन अंसारी की शादी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो … Read more

AMU Minority Institution नहीं क्योंकि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय द्वारा इसे न ही स्थापित किया गया है न ही प्रशासित: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की असहमतिपूर्ण राय

Sc 7 Judges

Aligarh Muslim University Minority Status Row : न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है, क्योंकि न तो इसकी स्थापना किसी धार्मिक समुदाय द्वारा की गई है और न ही इसका प्रशासन किसी ऐसे धार्मिक समुदाय द्वारा किया … Read more

Narmada River के किनारे की Government Land पर वक्फ (Waqf) का दावा, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दाखिल याचिका में दावा किया गया कि मोहम्मद मकसूद नामक व्यक्ति ने इस जमीन को वक्फ की बता कर शरद सिंह के नाम पर पंजीकृत करा दिया है. इस विवाद के चलते वहां के पेड़ काटकर निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक याचिका … Read more

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आदेश, 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी

JUDGE CHAMBER

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर … Read more